OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
नेत्र शाही ,आश्विन १०, २०७८सुर्खेत
३४६ पटक

१० असोज २०७८, आईतबार

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ दर्ता भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशसभा सचिवालयमा आज सिञ्जा सभ्यतासम्बन्धीको विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो । प्रदेशसभा सदस्य एवं लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाको उपस्थिति र समर्थनमा विधेयक दर्ता भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । विधेयक दर्ता गर्न जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यद्वय भण्डारी र पदमबहादुर रोकाया प्रदेशसभा सचिवालयमा पुग्नु भएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेशसभामा पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

जुम्ला प्रदेशसभा ख बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रोकाया, जलस्राेत तथा उर्जामन्त्री दिनवन्धु श्रेष्ठ सहितकाे समन्वयमा विधेयक दर्ता भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सिञ्जा सभ्यताकै एैतिहासिक गाथा फरक तहमा पुनरावलोकन हुने गरी प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो । आज दर्ता भएको उक्त विधेयकमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने सुझावहरु समेटेर लैजाने उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा लेखा समितिका अध्यक्ष रोकायाले बिगतको कुमाउ, गडुवाल, गण्डक र खारी प्रदेशसम्म रहेको सिञ्जा साम्राज्यको ईतिहास संरक्षण र पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि कानूनमार्फत सुनिश्चित हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विधेयक पारित चाडै हुने अपेक्षा रहेको जनाउनुभयो ।

संघीय संरचनामा दर्ता भएको पहिलो गैरसरकारी विधेयक

मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् सातै प्रदेशमा गठन भएका प्रदेशसभा सचिवालयहरुमा कुनैपनि गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छैन । यस अघि केन्द्र (प्रतिनिधिसभा)मा तीन वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको यद्यपि संघीय व्यवस्थामा आएपछि कर्णालीमा दर्ता हुने यो नेपालकै पहिलो गैरसरकारी विधेयक भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ विधेयकमा मुख्य कुरा: 

कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा परिषद्को कल्पना गरिएको छ । विधेएकमा एक उच्चस्तरीय सभा हुनेछ ।

सिनेटकाे अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, सदस्यहरुमा जुम्ला (ख) निर्वाचनमा पर्ने सिञ्जा क्षेत्रबाट निर्वाचि प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव रहने उच्चस्तरीय सभा रहनेछ । कार्यकारी संरचनामा सिनेटको उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक समेत रहने व्यवस्था गरिएको । यस्तै, ईतिहास, सस्कृति, पर्यटन, कानून, अर्थशास्त्र, सञ्चार, प्रशासन, विकासलगायतका विभिन्न विषयमा स्नाकोत्तर गरी १० वर्ष योग्यता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट कार्यकारी निर्देशक हुने गरी प्राधिकरणको कल्पना गरिएको छ ।

प्राधिकरणको संरचनामा सिञ्जा सभ्यता सम्बन्धी पुरातात्विक, भाषा, सस्कृति, ईतिहास संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न संरचना निर्माण, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्दसहित यसको केन्द्रीय कार्यालय सिञ्जाको कनकासुन्दरी र आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यालय दुल्लु र वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको काक्रेबिहारसँग जोड्न सकिने छ ।

विधेयक उद्देश्य र कारण नेपालको मूल सभ्यता, सिञ्जा सभ्यताको उद्गमस्थल सिञ्जा क्षेत्र र सिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य र सिञ्जा क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्न विधेयक पेश गरिएको बताईएको छ ।

नेपालको संसदीय ईतिहासमा कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोशेढुंगाको रुपमा स्तरउन्नति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल पनि पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले तत्कालिन समयमा पहिलो संविधानसभाको सदस्य हुदा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता गरी संसदबाट प्रतिष्ठान ऐनका रुपमा पारित भएको थियो । जसअन्तरगत प्रतिष्ठानले १० वर्षमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको डाक्टरी पढाईसहित अनुसन्धान तथा मेडिकल स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

 

सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८

 

प्रस्तावना :नेपालको मूल सभ्यता सिञ्जा सभ्यताको उद्‍गम स्थल जुम्ला जिल्लास्थित सिञ्जा क्षेत्र रसिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित कर्णाली प्रदेशका अन्य भू­-भागको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक,सामाजिक,पुरातात्विक, धार्मिक एवं भाषिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि तथा खुसी हासिल गर्ने उदेश्यका साथसिञ्जा सभ्यताको संरक्षण तथा विकास गर्नवाञ्छनीय भएकाले,

कर्णाली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

 

परिच्छेद

प्रारम्भिक

 

१.     संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:(१) यस ऐनको नाम सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास ऐन, २०७८रहेकोछ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.   परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,−

(क)अध्यक्षभन्नाले  सभाको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख)उपाध्यक्षभन्नाले सभाको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ग)कार्यकारी निर्देशकभन्नाले दफा १९ बमोजिमको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(घ)“कार्यकारीपरिषद्” भन्नाले ‍दफा ६ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी परिषद्सम्झनु पर्छ ।

 

(ङ)तोकिएको वा तोकिए बमोजिमभन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(च) प्राधिकरणभन्नाले दफा ११ बमोजिम स्थापना भएकोसिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।

(छ) मन्त्रालयभन्नाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सम्झनुपर्छ।

(ज) सभाभन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभा सम्झनु पर्छ ।

(झ)सिञ्जाभन्नाले खस भाषाको उद्‍गम स्थल जुम्ला जिल्लास्थित सिञ्जा क्षेत्रलाईजनाउँदछ ।

(ञ) सिञ्जा सभ्यताभन्नाले खस भाषाको उद्‍गमस्थल सिञ्जा क्षेत्र र खस भाषा, संस्कृति र सभ्यतासँग सम्बन्धितअन्य क्षेत्रको सभ्यता समेतलाई सम्झनु पर्छ ।

(ट)सदस्यभन्नाले सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।

(ठ)सदस्यसचिवभन्नाले सभाको सदस्य–सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ड)समितिभन्नाले दफा १४ बमोजिम गठित कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।

(ढ) संरक्षणभन्नाले ऐतिहासिक साँस्कृतिक धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका स्मारक तथा बस्तुलाई घेरवार गर्ने,ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गरी मौलिक रुपमा दुरुस्त राख्ने काम सम्झनु पर्छ ।

 


यस्तो छ विद्ययक ः

 

 

 

परिच्छेद

सभा सम्बन्धी व्यवस्था

 

३.   सभाको गठन: (१) सिञ्जा सभ्यताको संरक्षण तथा विकासका लागि आबश्यक नीति निर्माण एवंकार्यकारी परिषद्लाई निर्देशन,रेखदेखगर्न सर्बोच्च निकायको रुपमा देहाय बमोजिमकोसिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास सभाको गठन हुनेछ :-

(क) मुख्य मन्त्री,प्रदेश सरकार                    –अध्यक्ष

(ख) प्रदेश सरकारबाट नियुक्त ब्यक्ति            –उपाध्यक्ष

(ग) जुम्ला जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १(ख)बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य–सदस्य

(घ) सदस्य, प्रदेश योजना आयोग(सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने)–सदस्य

(ङ) प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय    –सदस्य

(च)सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय –सदस्य

(छ)सचिव,सामाजिक विकास मन्त्रालय –सदस्य

(ज)सचिव,उद्योग,पर्यटन,वनतथा वातावरण मन्त्रालय–सदस्य

(झ) जुम्ला जिल्ला कनकासुन्दरी गाँउपालिका अध्यक्ष –सदस्य

(ञ) दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका प्रमुख       –सदस्य

(ट) सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा योगदान गरेका व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारलेमनोनित गरेका एक महिलासहिततीन जना   –सदस्य

(ठ)अर्थशास्त्र,कानुन,योजना,इतिहास, मानवशास्त्र,संस्कृति,पर्यटन विषय बिज्ञमध्येबाट प्रदेश सरकारलेमनोनित गरेका तिन जना      –सदस्य

(ड) कार्यकारी निर्देशक–सदस्य सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ञ) र (ट)बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधी चार वर्षको            हुनेछ।

(३)पदावधी समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी पदावधीको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ।

४.   सभाको बैठक:(क)सभाको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(ख)सदस्य सचिवले सभाको बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(ग)सभाको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सभाकोबैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(घ)सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमाउपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(ङ)सभाको बैठक वर्षको दुई पटक बस्नेछ र अध्यक्षले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बेला बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

(च)सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।

(छ)आवश्यकतानुसार सभाकोबैठकमा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(ज)अध्यक्ष वा सदस्यले राजिनामा पेश गरेमा निज आफ्नो पदबाट मुक्त भएको मानिनेछ ।

(झ)सभाकोबैठकको अभिलेख छुट्टै निर्णय पुस्तिकामा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नुपर्नेछ ।

(ञ) सभाको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(ट) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।

 

 

५.   सभाको काम,कर्तव्य र अधिकार:सभाको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) प्राधिकरणकोनीति निर्धारण गर्ने,

(ख) कार्यकारी परिषद्लार्इ आवश्यक निर्देशन गर्ने,

(ग) प्राधिकरणकोवार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) प्राधिकरणबाट भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने,

(ङ) प्राधिकरणको लागि आवश्यक नियम बनाउने,

(च)प्राधिकरणकाकार्यक्रमकोनियमितअनुगमनतथामुल्याङ्कनगर्ने,

(छ)योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत र सहयोग जुटाउने,

(ज)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने निकायसँग समन्वय कायम गर्ने,

(झ) प्राधिकरणका कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने,

(ञ) प्राधिकरणले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने,

(ट)प्राधिकरणबाट भए गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

(ठ) कार्यकारी परिषद्का लागि आवश्यक नीति नियम बनाउने र निर्देशन गर्ने,

(ड) तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये केही काम, कर्तव्य र अधिकारसभाले कार्यकारी परिषद्लाई प्रत्यायोजन गरी कार्य सम्पादन गराउन सक्नेछ।

 

परिच्छेद ३

कार्यकारी परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

 

६. कार्यकारी परिषद्को गठन : (१) प्राधिकरणको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।

(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ: –

(क) उपाध्यक्ष  –  अध्यक्ष

(ख) कम्तिमा एक महिला सहित मनोनित दुर्इ जना– सदस्य

(घ) अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख   – सदस्य

(ङ) प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख   – सदस्य

(च) लेखा प्रमुख – सदस्य

(छ) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन उपाध्यक्षको सिफारिसमा अध्यक्षले गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७.       कार्यकारी परिषद्को कामकर्तव्य र अधिकार : कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमेजिम हुनेछ :–

(क) सभाको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

(ख) प्राधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने ।

(ग) प्राधिकरणको नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम, प्रगति विवरण, वार्षिक बजेट, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,

(घ) मातहतका निकायबाट सम्पन्न भएका काम कार्वाहीको अनगुमन तथा  मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता निकायलाई निर्देशन दिने,

(ङ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही प्राधिकरणको कोष तथा चल अचल सम्पतिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, बेचबिखन गर्ने तथा ठेक्का पट्टामा दिने,

(च) कार्यकारी परिषद्लार्इ प्राप्त अधिकार आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशकलार्इ प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ,

तर नेपाल तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चल अचल सम्पति बेचबिखन गर्दा सम्बन्धित  सरकारको स्वीकृती लिनु पर्नेछ ।

 

.    उपाध्यक्षको नियुक्ति : (१) सभाको उपाध्यक्ष कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष हुनेछ ।

(२) उपदफा १ बमोजिमको कार्यकारी परिषद्को अध्यक्षमादेहायको योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्त हुन सक्नेछ –

 

  • नेपाली नागरिक,
  • कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा,
  • स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्ति,
  • नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहर नभएको,
  • नियतबस बैङ्कको ऋण नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा नपरेको ।

 

(२) उपाध्यक्ष प्राधिकरणको पुरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(३) उपाध्यक्षको पदावधी चार वर्षको हुनेछ ।

(४) उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री सो सरह हुनेछ ।

.    उपाध्यक्ष पदमुक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा प्राधिकरणको उपाध्यक्ष पदमुक्त भएको मानिनेछ:

  • निजकोपदावधिसमाप्तभएमा,
  • निजलेराजीनामादिएमा,
  • निजकोमानसिकसन्तुलनठीकनभएमा,
  • निजलेनैतिकपतनदेखिनेफौजदारीअभियोगमाअन्तिम अदालतबाटसजायपाएमा,
  • निजको मृत्यु भएमा।

 

१०.  पदबाट हटाउन सक्ने : (१) उपाध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा इमान्दारपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथार्इ सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित निवेदन दिएमा अध्यक्षले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानविन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानविन समितिले उपाध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सिफारिस गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा अध्यक्षले त्यस्तो उपाध्यक्षलार्इ निजको पदबाट हटाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वत: निलम्बन हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम उपाध्यक्षलार्इ पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नु अघि छानबिन समितिले निजउपर लागेको आरोपको सफार्इ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।

 

परिच्छेद

प्राधिकरण स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था

११.      प्राधिकरणको स्थापना(१)सभाबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ ।

(२) प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र प्रदेशभर हुनेछ ।

(३) प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालय जुम्ला जिल्लाकोकनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहनेछ । दैलेख जिल्लास्थित दुल्लु नगरपालिका र सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगरनगरपालिका अन्य स्थानमा समेत आवश्यकता अनुसार कार्यालय रहनेछन् ।

(४)प्राधिकरणले प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्थापितप्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१२.      प्राधिकरण संगठितसंस्था हुने: (१) प्राधिकरणएक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२)प्राधिकरणको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३)प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, प्राप्त गर्न उपभोग गर्न, बेचविखनगर्न वा आवश्यकताअनुसार अन्य किसिमले व्यबस्था गर्न सक्नेछ ।

(४)प्राधिकरणले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र प्राधिकरण उपर पनि सोही नामबाटनालिसउजूर लाग्न सक्नेछ ।

१३.   प्राधिकरणकोकाम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-

 

(क)सभाबाट स्वीकृत नीति,योजना र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने,

(ख)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक,आर्थिक, सांस्कृतिक, तथापर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने,

(ग)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विकमहत्वका स्थान र सो क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यबस्थापन गर्ने,

(घ)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रका प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, थान, ताल, कुण्ड,सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थ स्थलको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने,

(ङ) सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने,

(च) सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रलाई एक आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकसित गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउने,

(छ)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रलाई भरपर्दो, आकर्षक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकसितगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सिञ्जा क्षेत्र एवं सभ्यतालाई स्वदेश तथा विदेशमा परिचित गराउने,

(ज)तीर्थस्थलहरुको सुरक्षा, संरक्षण, सम्बर्धन तथा सरसफाईको लागि व्यापक जनचेतना जगाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने र जन परिचालन गर्ने,

(झ) सिञ्जा सभ्यता क्षेत्र भित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजिम घरजग्गा प्राप्त गर्ने एवं विभिन्न कार्यकालागि जग्गा छुट्याउने,

(ञ)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको विकासमा अभिरुची राख्ने व्यक्ति, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा निकायलाई पत्राचार गर्ने, सम्पर्क राख्ने, प्रचलित कानुनका अधिनमा रही सहयोग लिने, सम्झौता गर्ने वा आवश्यक अन्य कार्य गर्ने,

(ट) आफूले गरेको सम्पूर्ण काम कार्वाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गर्ने,

(ठ)सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रको महत्व दर्शाउन स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सभा, सम्मेलन गोष्ठी वा प्रदर्शनीको आयोजना गर्नेगराउने,

(ड) सिञ्जा सभ्यता क्षेत्र भित्रको कुनै स्थान विशेषको महत्व, मान्यता र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्थानमा गर्न नहुने कार्य तोकी निषेध,नियमन र नियन्त्रण गर्ने,

(ढ) सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकासमा टेवा पुर्याउन इतिहास, पर्यटन,धर्म,भाषा,परम्पतागत विधि रसंस्कृतिमाआधारित सामग्रीउत्पादन,प्रकाशन, प्रसारण तथा अभिलेख सम्बन्धीकार्यगर्ने,

(ण) सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकासकालागिविश्वविद्यालय,विद्यालय, सञ्चारगृहरप्रशिक्षणप्रतिष्ठानसँगकोसमन्वयमाआवश्यकपाठ्यक्रमनिर्माणगरी शैक्षिक कार्यक्रम,प्रशिक्षण,सीपमूलक,प्रविधिमूलक,ज्ञानवर्द्धकतथाअनुसन्धानात्मकएवं व्यवसायिकतालिमगोष्ठीसञ्चालनगर्ने,

(त) सिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय,ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक,पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययनतथा अनुसन्धान गर्ने,

(थ) सिञ्जा सभ्यता विकासका लागि नेपाल भित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने,

(द)सभाले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

 

१४.  समिति गठन: (१) प्राधिकरणले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागिआवश्यकताअनुसार समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि सभा र कार्यकारी परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१५.  नियमन, नियन्त्रण र निषेध गर्न सक्ने : (१) प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी सिञ्जा सभ्यता क्षेत्र भित्र देहायका कार्यआवश्यकता अनुसार व्यवस्थित,नियमन, नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्नेछ ।

(क) प्राकृतिक सम्पदा, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलको आवादी तथा पर्ति जग्गा एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्न,

(ख) प्राधिकरणले तोकेको कुनै धार्मिक क्षेत्रभित्र कुनै प्रकारको बस्ती बसाउन,बसोबास गर्न,आवास निर्माण गर्न,

(ग)प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटनस्थल र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषित हुने काम गर्न,

(२)उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिंदा आंशिक वा पूरा रुपले स्वीकृति दिन वा नदिन वा स्वीकृति दिंदा आवश्यक निर्देशन वा शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ  ।

(३) उपदफा (१) अन्तर्गत प्राधिकरणले नियमन, नियन्त्रण वा निषेध गरेका कार्यकसैले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति विना गरेमा वा प्राधिकरणले स्वीकृति दिदा कुनै शर्त तोकिदिएको भए त्यस्तो शर्त विपरीत हुनेगरी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काम तत्काल रोक्ने आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो कामको सिलसिलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले पैतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसरी स्वीकृत विना वा शर्त विपरीत निर्मित भाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

१६.  संरक्षणक्षेत्र तोक्न सक्ने:(१) प्राधिकरणले सिञ्जा सभ्यता क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक वापुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको स्थललाई सार्वजनिक सूचनाद्वारा संरक्षणक्षेत्रतोक्न सक्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको संरक्षणक्षेत्रमाप्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनाद्वारा कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

१७.  पुनरावेदन गर्न सक्ने: प्राधिकरणले दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने संस्था वा व्यक्तिले सो आदेश भएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

१८.      निर्माणको भाग भत्काउन वा हटाउन सक्ने: (१) प्राधिकरणबाट कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी भएको निर्माण उपर दफा १७ बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा उच्च अदालतबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले पैतिस दिनभित्र र पुनरावेदन नपरेमाप्राधिकरणबाट निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने निर्णय भएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित संस्था वाव्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा प्राधिकरण आफैले भत्काउन वा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिबाटसरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरण आफैले कुनै निर्माणको भाग भत्काउँदा वा हटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा अध्यक्षको रोहवरमा भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ ।त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा यथासम्भव प्रयास गर्दागर्दै पनि भत्काउनु वा हटाउनु पर्ने भाग भन्दा बढी भाग भत्किए वा हट्न गएमा प्राधिकरण जवाफदेही हुनेछैन र त्यसरी बढी भाग भत्किन वा हट्न गई क्षती पुग्न गए वापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन ।

 

 

 

 

परिच्छेद-४

कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

1९.     कार्यकारी निर्देशक:(१) प्राधिकरणको आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कामको रेखदेखको लागि प्रदेश सरकारले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ:

(क) नेपालीनागरिक,

(ख) ३५वर्षपुरा भर्इ५५ वर्षउमेर ननाघेको,

(ग)मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयबाटस्नातकोत्तरउपाधी हासिल गरि शिक्षा, व्यवस्थापन, कानून, योजना, विकास, प्रशासन,आमसञ्चार, इतिहास, संस्कृति, पर्यटन, इन्जिनियरिङ्गक्षेत्र मध्ये कुनै एक क्षेत्रमा कम्तीमा१०वर्षकोअनुभवप्राप्त,

(घ) नैतिकपतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको,

(ङ) अन्य प्रचलित कानूनले अयोग्य नठहरिएको।

(२)कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(३)कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र शर्तहरु प्रदेश सरकारको बाह्रौंतहको निजामती कर्मचारी सरह हुनेछ ।

(४) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ती हुन नसकेको अबस्थामा मन्त्रालयले बाह्रौंतहको अधिकृत कर्मचारीलाई कामकाजको लागी खटाउन सक्नेछ ।

 

२०.   कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त भएको मानिनेछ:

 

  • निजकोपदावधिसमाप्तभएमा,
  • निजलेराजीनामादिएमा,
  • निजकोमानसिकसन्तुलनठीकनभएमा,
  • निजलेनैतिकपतनदेखिनेफौजदारीअभियोगमाअन्तिम अदालतबाटसजायपाएमा।
  • निजको मृत्यू भएमा,

 

२१.  कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:

  • आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्ने,
  • वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने,
  • सभा र कार्यकारी परिषद्ले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

२२.  कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पुरा नगरेमा वा निजका कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा वा निज खराव आचरणमा लागेको छ भन्ने परिषद्लाई लागेमा परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले निजलाई पदावधि समाप्त नहुँदै निर्देशक पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर पदबाट हटाउनु अघि आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

२३.       कर्मचारी तथा प्रशिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी, प्रशिक्षक तथा विज्ञप्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ। प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी,प्रशिक्षकतथा विज्ञउपलब्ध नभएको अवस्थामा सभाको स्वीकृतिमा प्राधिकरणले करारमा भर्ना गर्न सक्नेछ ।

(२)प्राधिकरणकाकर्मचारी, प्रशिक्षक तथा विज्ञको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

२४.       शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम:प्राधिकरणले सिञ्जा सभ्यतासँग सम्बन्धित विषयमा पाठ्यक्रम निर्धारण तथा सरोकारवालानिकायसँग समन्वयगरी शैक्षिक तथा प्रशिक्षणकार्यक्रम एवं तालिम संचालन गर्न सक्नेछ ।

 

 

परिच्छेद-५

प्राधिकरणकोकोषतथालेखापरीक्षणसम्वन्धि व्यवस्था

 

२५. प्राधिकरणकोकोष : (१) प्राधिकरणकोएउटाछुट्टैकोषहुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमकोकोषमादेहायकारकमहरूरहनेछन् :-

(क) नेपालसरकारबाटप्राप्तरकम,

(ख) प्रदेशसरकारबाटप्राप्तरकम,

(ग) स्वदेशीवाविदेशीव्यक्ति,संघ,संस्थावावैदेशिक सहायताअनुदानवाऋणस्वरुपप्राप्तरकम,

(घ) अन्यस्रोतबाटप्राप्तरकम।

(३) उपदफा (२) कोखण्ड (ग) बमोजिमप्राधिकरणलेविदेशीव्यक्ति, संघ, संस्थावासरकारबाटकुनैरकमप्राप्तगर्नुअघिप्रदेशसरकारकोसिफारिसमानेपालसरकारसँगस्वीकृतिलिनुपर्नेछ।

(४) प्राधिकरणकोकोषकोरकमकुनैसरकारीबैङ्कमाखाताखोलीजम्मागरिनेछ।

(५) प्राधिकरणकोसबैखर्चउपदफा (१) बमोजिमकोकोषबाटव्यहोरिनेछ।

(६) प्राधिकरणको कोषको खाता कार्यकारी निर्देशक र प्रदेश सरकारको लेखा समूहको कर्मचारीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ ।        

२६.      वैठक भत्ता: सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत प्रदेश सरकारले तोके बमोजिमको वैठक भत्ता पाउने छन् ।

२७. कर छुटसम्बन्धी:प्राधिकरणको पूँजी, आम्दानी तथा सम्पतिमा कुनै किसिमको आय कर, घरजग्गा कर, सवारी साधन कर, व्याज कर,विक्री कर, रजिष्ट्रेशन दस्तुर र भन्सारलगायत सरकारी वा स्थानिय तहबाट लगाउने कुनै पनि प्रकारका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर, दस्तुर वा महसुलछुटको व्यवस्था प्रचलित कानुन अनुसार हुनेछ ।

२८.      लेखा तथा लेखा परीक्षण: (१) प्राधिकरणको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।

(२)प्राधिकरणको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।

(३)प्रदेश सरकारलेप्राधिकरणको हिसाव किताव सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

 

परिच्छेद

विविध

२९.    निर्देशन दिन सक्ने:प्रदेश सरकारले यो ऐनको उद्देश्य कायान्वयन गर्न आवश्यक देखेकानीतिगत कुराका सम्वन्धमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्नेछ र यस्तो निर्देशनको पालनागर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ।

३०.    प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क:प्राधिकरणलेप्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

३१.    नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कायान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यकनियमबनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका नियम सभाबाटस्वीकृत भए पश्चातलागुहुनेछन् ।

३२.    वार्षिक प्रतिवेदन:प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्तभएको मितिले तीन महिना भित्रआफ्नोकाम कार्वाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरीमन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३३.  बचाउ:प्राधिकरणमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीको हैसियतले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको कामको बचाउ हुनेछ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्