२४ जेठ २०७८, सोमबार
कर्णाली प्रदेश प्रदेशसभाको आठौं (वर्षे) अधिवेशनको पहिलो बैठक शुरु नहुँदै आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बैठकको शुरुमै हिजो भन्दा आजको सरकारको बनावट फरक भएको भन्दै राजनीतिक अपराध मात्र नभएर सरकारी कागज किर्ते जालसाजीमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्रीमा कायम राखेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
“तीन तहको अदालतले नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोग प्रमाणित भईसकेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिको मूल्य मान्यता बोकेको संस्थामा उपस्थित गराउनु अशोभनीय हुन्छ,” नेता कँडेलले भन्नुभयो, “बस्नै नहुने व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेको हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौ ।” कर्णालमिा राउटे युवतीमाथि यौन दूराचारका साथै कोरोनामा महामारीमा भएको अनियमिततको विषयमा रहेको भन्दै सार्वजनिक अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई सभामा उपस्थित गराउने यो स्थितिको अन्त्य र सुधार नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने भन्दै एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
फौंजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति कुनैपनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै जनप्रतिधिको मूल्य मान्यता बोकेको संस्थाको मर्यादामाथि नै आँच आउने गरी काम गरेको नेता कँडेलको भनाई थियो । यस अघिका भौतिकमन्त्रीलाई लागेको अभियोगको दोषी प्रमाण नहुँदै अहिलेका सरकार प्रमुखले गरेकोले दोषी प्रमाणित बहालवालामन्त्रीको समेत बर्खास्त हुनुपर्ने र त्यसो नभए मुकदर्शक भएर नबस्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
लोकतन्त्र र सभाको मर्यादा बढाउनका लागि सजाय पुष्टि भईसकेका व्यक्तिलाई सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । प्रतिपक्षी एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगितका लागि सूचना गर्नुभयो ।
