४ जेठ २०७८, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तरगत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकारअन्तरगत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकारअन्तरगत राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेको स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको यही जेठ १ गते बसेको बैठकले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेको अस्पताल संघीय सरकार मातहत लैजाने प्रस्तावको निर्णय सार्वजनिक भएपछि कर्णालीवासीेले चर्को आलोचना गरेका छन् । जनताको नजिकबाट स्वास्थ्य सेवा दिईरहेको प्रदेश अस्पताल केन्द्रमा लैजाने निर्णय ‘संघीयता विरोधी कदम भएको भन्दै सामाजिक सञ्चाजलमा आलोचना भईरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष रेखदेख र पर्याप्त बजेट उपलब्ध गर्दै आएको अस्पताल संघले लिनु खोज्नु संघीयता विरोधी कदम भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महत बताउनुहुन्छ । “अस्पतालले नजिकको सरकारबाट अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेको छ,” अगुवा महतले भन्नुभयो, “यस अघि संघीय सरकारसँग त थियो ? के थियो त त्यतिबेलाको उपचार सेवा, जनशक्ति र भौतिक संरचनाको अवस्था ?”
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री बिमला केसीले संघीयताको कारण प्रदेश अस्पतालको संरचना विकास हुनुको साथै बढि भन्दा बढि नागरिकहरुले उपचार सेवा पाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको अस्पताललाई संघअन्तरगत राख्ने निर्णय गर्नु संघीयतामाथिको आक्रमण भएको तर्क गर्नुभयो । “पर्याप्त बजेटविना कर्णालीमा विकास हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकार मातहत रहँदा प्रदेश अस्पतालको विकास अपेक्षाकृत छ,” उहाँले भन्नुभयो,“ प्रदेशको आवश्यकतामा नजिकको सरकारले खेलिरहेको भूमिकाले राम्रै काम हुँदै आएको छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेश अस्पताल स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सरकारको रु.एक अर्ब भन्दा बढी बजेट लगानी भईसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । गत आव. ०७६÷०७७ मा रु.५० करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आव.मा रु.६० करोड उपलब्ध गराईसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले प्रदेश अहिलेसम्म आईपुग्दा स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको बताउनुभयो । सामान्यतः केही अभाव देखिएपनि कोभिडको अवधिमा अस्पतालले राम्रो सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको निर्देशक डा.खड्काले जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले हिजो संघीय सरकारमा हुँदाको अस्पताल भन्दा आज प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालबाट जनताले राम्रो उपचार सेवा पाएको तर गलत राजनीतिक अभ्यासका कारण प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तरगत राख्ने निर्णय अघि सारिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“गत हप्तामा मात्र प्रदेश सरकारले कोभिड व्यवस्थापनका लागि औषधि र उपकरण खरिदका लागि रु.४० करोड बजेट उपलब्ध गर्नुका साथै र १२० जना स्वास्थ्यका कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ,” प्रवक्ता शाहीले भन्नुभयो, “के अब सामान्य परीक्षणका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्न खोजिएको हो त ?”
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहत लिन प्रस्ताव अघि बढाएको जनाउनुभयो । मन्त्री रावतले भन्नुभयो, “संघअन्तरगत एक अस्पताल हुनुपर्छ । प्रदेश अस्पताललाई पहिलेदेखि संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भन्दै मैले आएको छु । मन्त्री हुनु अघि संसदमा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ । “अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्नको लागि यस्तो तयारी गरिएको हो ।”
केन्द्र सरकार मातहत ५०० शैया र प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश अस्पताललाई अनिवार्य २०० शैयाको बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकारमा लिनुपर्ने बाध्यता आएको जनाउँदै राज्यमन्त्री रावतले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेशस्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाउनुभयो । उहाँले संघअन्तरगत गईसकेपछि ५०० बेडको अस्पताल, बेड अनुसारको जनशक्ति र त्यस अनुरुपको औषधि र उपकरण सबैको व्यवस्थापन हुने जिकिर गर्नुभयो ।
