२० बैशाख २०७८, सोमबार
कोरोनाले जनता आक्रान्त भइरहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा भने राजनीतिक घटनाक्रमले नाटकीय मोड लिएको छ। बिहान १० बजे एकाएक प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिउँसो ३ नबज्दै फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाए। अल्पमतमा परेका पोखरेलले कानुनविद्हरूको चर्को आलोचना, प्रदेश सांसदको धर्ना र झडपका बाबजुद राति ८ः३० बजेपछि आफ्नै कार्यालयमा सपथ पनि खाए।
पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव आफ्नै कार्यालय परिसरमा धर्ना बसेका विपक्षी सांसदको घेरा तोडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। एमालेबाहेक सबै दलका सांसद दिउँसोदेखि नै संविधानविपरीत भएको निर्णय बदरको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रोक्न र सपथ कार्यक्रम हुन नदिन प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा धर्नामा थिए।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट निस्कँदा विपक्षी सांसदले रोक्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो। सांसदका अनुसार लुम्बिनी प्रहरी प्रमुख डिआइजी रवीन्द्र धानुकले महिला सांसदलाई लछारपछार गरे। माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले निर्मला क्षेत्री, लौटी थारु, शुष्मा यादव, गीता थापा, पुष्पा चौधरी, तारा जिसीलगायतका महिला सांसदलाई डिआइजीसहित प्रहरी अधिकारीले लछारपछार गरेर घाइते बनाएको बताए।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले शान्तिपूर्ण रुपमा धर्नामा बसेका बेला डिआइजी धानुकले महिला सांसदलाई लछारपछार गरेको बताइन्। महिला प्रहरी पठाउन आग्रह गर्दागर्दै डिआइजी धानुकले आफूमाथि एक्कासि हातपात गरेको सांंसद क्षेत्रीको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रका २ र जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि सांसद संख्या ८१ रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छन्। सोही अनुरुप एमालेले ४१ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाए पनि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खाँदासम्म हस्ताक्षर गरेका ४ जनाले उनको साथ छोडिसकेका छन्। तीनजना विपक्षी गठबन्धनमा गएका छन् भने एकजनाले पदबाटै राजीनामा दिएका छन्।
यो समाचारनागरिक दैनिकमा छ ।
