६ चैत २०७७, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशको पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी रणनैतिक कार्ययोजनाको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना, प्राक्टिल एक्सनको सहयोग तथा नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले मन्त्रालयको दीर्घकालिन् सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, क्षेत्रात्रिकार, जिम्मेवारी र प्रदेश विपद्सम्बन्धी बनेका ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकासम्मिलित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपसचिव केसीले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा आपतकालिन् कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भएको बताउनुभयो । “हामीले विपद्सम्बन्धी क्षमता विकास, पूर्व तयारी सामग्री, खोज तथा उद्धार कार्य गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “राहत सामग्रीको व्यवस्था, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, समन्वय, सहकार्य र पुनस्र्थापना पनि गरिएको छ ।”
प्राक्टिकल एक्सनका डा.धरम उप्रेतीले पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, त्यसको आवश्यकता, महत्व र विपद् जोखिम न्यनिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । “हामीसँग कस्तो खालको जोखिम छ र त्यसलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई समेट्ने रणनीतिक योजना आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा समुदाय आफैले बुझेमा मात्र विपद्बाट बच्ने प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ र यसमा सबैको साझा भूमिका हुनुपर्दछ ।”
जल तथा मौसम विज्ञान विभागबम पूर्व महानिर्देशक डा.केशव शर्माले पूर्व सूचना प्रणालीको रणनैतिक कार्ययोजना, त्यसको निर्माण प्रक्रिया, उपाय, आवश्यकता र अन्तरालका बारेमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले विपद्सम्बन्धी एकीकृत तथा प्रदेश प्रकृति अनुसारको तथ्याङ्कको कमी हुनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विपद्सम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत हुन नसक्नु जस्ता कुराले विपद् न्यूनिकरणमा अपेक्षित कार्य नभएपनि अब भने बलियो ढंगले अगाडि बढ्न सुझाउनुभयो ।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको रातानाङ्लामा राखिएको राडाले मौसमको ड्रपलेट (पानीको थोपा) कति छ भन्नेबारे जानकारी दिएर त्यसको आकृति तयार दिने गरेको छ । युएनडिपीका प्रतिनिधि रफिक सिद्धिकी कर्णालीमा तथ्याङ्क नहुँदा ठूलो समस्यमा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । हरेक पालिकामा एउटा आईटी अफिसर नियुक्ति गरिएपनि तिनले जनप्रतिनिधिको डायरी बनाउने मात्रै काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कानून मन्त्रालयका सचिव पुण्यविक्रम पौडेलले बनाईएको योजनाको प्रगति र उपलब्धि देखाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको बताउनुभयो । सरकारले बनाएका योजनाको कार्यान्वयनमा अग्रसर बन्नु हामी सबैको दायित्व भएको उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले प्रदेश सरकारले बनाएको विपद् न्यूनिकरण र पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धीको रणनीतिक योजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
