२ फागुन २०७७, आईतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ गते गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै कर्णाली प्रदेशका पत्रकारहरु सडकमा उत्रेका छन् ।
विभिन्न पेशागत संगठनमा आवद्ध पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विगघटन गरी प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् । असंवैधानिक कदम खारेज गर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर जस्ता कार्ड प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले वीरेन्द्रनगर मंगलगढी चोकदेखि बजार र्याली गर्दै पिपल चौतारीमा पुगेर कोणसभा गरेका थिए ।
पेशागत संगठनहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको र प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै मुखमा कालो मास्क र निधारमा कालो पट्टी बाँधेर सरकार विरुद्ध सांकेतिक विरोध प्रदर्शनका साथै सरकारको प्रतिगमन र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हर्कतका विरुद्ध आफुहरु सडकमा आएर प्रर्दशन गर्न बाध्य भएको बताएका थिए ।
कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व महासचिव शिव लम्सालले सरकारको निरुकुश शैली र प्रतिगमनकारी कदम रोक्न दबाब दिन सडकमा आएको बताउनुभयो । देखिएका व्यवहारले मुलुकमा तानाशाहको जन्म भएको कुरा बताउन आवश्यक नभएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।
“केपी प्रधानमन्त्री भएपश्चात् मुलुकमा अधिनायकवाद शुरु भएको कुरा हामीले यस अघि नै भनिसकेका थियौं,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मिडिया सम्बन्धी एकपछि अर्को विवादास्पक विधेयक ल्याएर नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै पूर्ण प्रेस स्वन्त्रता खोस्न लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो । ।
प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय नेता बलराम थापाले ईतिहासको रथलाई उल्ट्याउने बादशाहका विरुद्ध एकतावद्ध भएर लाग्न आवश्यक समय यही नै भएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुले प्रतिगमन विरुद्ध उठ्न गरेको साहसप्रति नेता थापाले कृतज्ञता प्रकट गर्दै चेत भएको सचेत प्राणीका रुपमा चिनिएको पत्रकारले समाजमा भएको भ्रम च्यातेर जागरणका गीत गाउन अपिल गर्नुभयो ।
प्रेस संगठन नेपालका सचिवालय सदस्य सईन्द्र राईले पत्रकारहरु संविधानको रक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिगमनको पक्ष गर्नेहरु सकेसम्म फर्केर यतै आउँछन् तथापि आउन नसके सकिएर जाने शंखघोष गर्नुभयो । हामी आफैले ल्याएको व्यवस्था आफैले रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै यो सरकारका विरुद्ध प्रश्न गर्ने अधिकार सबैमा रहेको सचिवालय सदस्य राईको जिकिर थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष कमल पन्तले वर्तमान सरकारले चालेको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अभिव्यक्ति र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष पन्तले निरंकुश शासन विरुद्ध हरेक आवाज र कलम चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रेस संगठन नेपालका कर्णाली प्रदेश ईञ्चार्ज ध्रुवविक्रम बुढाथोकीले प्रतिगमनका विरुद्ध उठ्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । नेपथ्यामा बसेका पत्रकार सञ्चारकर्मीहरुलाई बेला भईसकेको जनाउँदै प्रतिगनमविरुद्ध आँट गरेर र्यालीमा सहभागी हुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले पेशागत संगठनले गरिराखेको सामुहिक र्यालीलाई नेपाल पत्रकार महासंघले नेतृत्व गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
नेपाल प्रेसका नेता डम्बर विष्टले मुलुकमा एउटा तानाशाहको जन्म भएको र संविधानको चिर हरण भएको दावी गर्नुभयो । जतिजति जनताको आवाजमा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्छ र स्वेच्छाचारी नीति लागु गर्छन् इतिहासमा उनीहरुको आयु त्यही गतिमा घट्दै जाने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य अमर सुनारले केही दिनमै प्रतिगमन परास्त भएर संसद पुनर्वहाली हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले संकटकाल लगाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै आक्रमण गर्ने शैली बढाईरहेको भन्दै यसका विरुद्धमा देशभरिमा कर्णालीका पत्रकारहरुले प्रतिगमन विरुद्ध लाग्ने पहिलो निर्णय गरेको तर्क गर्नुभयो ।
प्रगतिशील पत्रकार संघका हस्तराज रेग्मीले केपी शर्माले नेपालको संविधानको कुनैपनि धारामा व्यवस्था नगरेको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरेको दोषारोपण गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रमाथि केपीले कुठाराघात गरेको र जसको विरुद्ध आज समग्र नेपाली प्रेस जगत् सडकमा आउन बाध्य हुनुपरेको बताउनुभयो ।
प्रेस युनियन सुर्खेतका जिल्ला अध्यक्ष नेरशसिंह थापाले प्रतिगमनको विरुद्ध हरेकले आवाज निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजलाई निरन्तर सचेत गराउने जिम्मेवारी बोकेको प्रेस जगत्ले देखाएको सांकेतिक विरोधबाट सरकार बेलैमा सच्चिनुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाई थियो ।
विरोध र्यालीमा प्रेस संगठन नेपाल, प्रेस युनियन, नेपाल प्रेस, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रगतिशिल पत्रकार संघ, संसदीय मामिला पत्रकार संघ, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव)लगायत नौ वटा संघ संगठनको सहभागित रहेको थियो ।
