७ पुस २०७७, मंगलबार
पर्वत : प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यति बेला करिब करिब फुटको सँघारमा छ। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले औपचारिक रूपमा पार्टी फुट्ने कुरा नगरे पनि दुई पक्षबीच द्वन्द्व, गुटगत भेला प्रदेशमा सुरु भइसकेको छ।
ओली पक्षले नेकपाको प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई चुनेको छ। नेकपा ओली पक्षको बैठकले बुधबार(भोलि) सातै प्रदेशमा आफ्ना पक्षका कार्यकर्ताको भेलासमेत डाकिसकेको छ। यो परिवेशले नेकपा फुट्न तयारी अवस्थामा रहेको देखाएको छ।
राष्ट्रिय राजनीतिबाट उब्जिएको तरंगले प्रदेश सरकारहरू पनि हलचल भइरहेका छन्। नेकपा विभाजन भए प्रदेश सरकारको अवस्था के रहला? भनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र विपक्षी दलहरू पनि गणितीय हिसाबमा लागेका छन्। नेकपा फुटको सीधा असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने भएको छ। दुई तिहाइको बहुमत पाएको गण्डकी प्रदेशमा नेकपा विभाजित बनेमा सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
संविधानको धारा १ सय ८८ को उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ।
मुख्यमन्त्रीले राख्ने त्यस प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसके पदच्युत हुनुपर्छ। एक चौथाइ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यो व्यवस्थालाई हेर्दा नेकपा विभाजन भए गण्डकी प्रदेशमा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गर्न सक्छ।
गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन्। नेकपाको पक्षमा हालसम्म दुईतिहाइ बहुमत रहे पनि पार्टी फुटेमा गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ।
यस्तो छ अहिलेको अंकगणित
६० जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा पूर्वएमालेबाट २८ जना, कांग्रेसका १५ जना, पूर्वमाओवादी केन्द्रका १२ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादीका २ जना सांसद छन्। सरकार निर्माणको बेलामा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २८ र माओवादीका १५ जना गरी ४३ जनाको समर्थन थियो। जनमोर्चाका ३ जना सांसदले उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न साथ दिएका भए पनि उनीहरू प्रतिपक्षमा बसेका थिए।
नेकपा विभाजन भएमा यो समीकरण बदलिने छ। मुख्यमन्त्रीलाई साबिकको एमालेका २८ जनामध्ये २७ जनाको मात्रै समर्थन रहने छ। किनभने एमालेबाटै सांसद बनेको भए पनि बागलुङका इन्द्रलाल सापकोटा नेपाल पक्षका नेता हुन्। पार्टी नै विभाजनको अवस्था आएमा उनी गुरुङको विपक्षमा रहने धेरैको अनुमान छ।
३ जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथले गण्डकीमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। यही कारण जनमोर्चा पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। जनमोर्चाका पूर्वकेन्द्रीय सचिव कृष्ण अधिकारीले थाहाखबरसँगको कुराकानीमा गण्डकीमा राजमोको उपस्थिति निर्णायक शक्ति रहेको बताउँदै अवस्थालाई नियालेर सोहीअनुसार निर्णय गर्ने उनले बताए।
‘हामी संसद् विघटनको पक्षमा छैनौँ। गण्डकीमा हामी निर्णायक अवस्थामा रहेकोले पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ। अवस्थाजस्तो बन्ला सोही अनुसारको आवश्यक निर्णय हुने छ।’ मुख्यमन्त्री बन्नका लागि मात्रै ३ जनाको समर्थन दिएर प्रतिपक्षमा बसेको जनमोर्चा विघटनको विपक्षमा रहनुले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई जनमोर्चाको साथ रहला नै भन्न सक्ने अवस्था छैन।
ओली पक्ष बहुमतमा रहन ३१ जना जना सदस्य उसको पक्षमा हुनुपर्छ। यसका लागि थप ४ जना सदस्य आवश्यक पर्छन। ती ४ जना पूरा गर्न जनमोर्चाका ३ जना र जनता समाजवादीका २ जना गरी ६ जना आफ्नो पक्षमा तान्नुपर्छ। तर संसद् विघटनको विरोध गरेको जनमोर्चा र पहिलेबाट नै प्रतिपक्षमा रहेको जनता समाजवादीले नसघाउने अनुमान छ।
जनमोर्चाले गुरुङलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको नजिरका आधारमा हेर्दा ओली पक्षधरको पक्षमा ३० जना सदस्य हुने छन्। यो अवस्थामा कांग्रेस र समाजवादीको साथ पाए प्रचण्डको पक्षमा पनि ३० जना नै हुने छन्। यसका लागि प्रचण्ड पक्षले पनि जनमोर्चाको साथ जुनसुकै हालतमा लिनुपर्ने अवस्था छ। स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर नेकपा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले कुन समूहलाई सघाउलान् भन्ने यकिन छैन।
यता प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा पूर्वमाओवादीका १२ जना र एमालेका इन्द्रलाल सापकोटा गरी १३ जना छन्। यो समूह बलियो बन्न कांग्रेसका १५ सहित जनमोर्चाका ३ र समाजवादीका २ गरी २० जना तानेर ३३ जना बन्न सक्ने समीकरण छ।
यो हिसाबमा ओली पक्ष बलियो बन्न जनमोर्चा र समाजवादीलाई आफ्नो पोल्टामा ल्याउन सक्नुपर्छ भने प्रचण्ड पक्ष बलियो बन्नका लागि कांग्रेससहित जनमोर्चा र समाजवादीको साथ चाहिन्छ। जुन पक्ष बलियो बन्न परे पनि साना दलको साथ अनिवार्य छ।
सम्भावना के छ भने जनमोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघमा ओली सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको बताएकोले प्रदेशमा पनि प्रचण्ड–नेपाल लाइनमा उभिन सक्छ। जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय नीतिअनुसार नै जाने र ओली समूहको सरकारमा सहभागी हुन नसकिने बताइसकेको छ।
गणितीय हिसाबमा असर गर्ने अर्को पक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को लाइन हो। अहिलेको अवस्थामा मौन बसिरहेका थापाले ओली पक्षलाई समर्थन गरेमा गण्डकीमा रहेका माओवादीका १२ जनामध्ये केही सांसद मुख्यमन्त्री गुरुङकै कित्तामा उभिन सक्ने ओली पक्षको आसा छ।
बादल समूहका भनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, सांसद दीपा रोका, चन्द्रबहादुर बुढा, मधुमाया अधिकारीलगायतले पूर्वमाओवादीको पक्षमा उभिने संकेत गरेका छन्। थाहाखबरबाट
