३० मंसिर २०७७, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचनाको लालपूर्जा नभएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौंद्वारा आज संयुक्तरुपमा आयोजना गरिएको ‘आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच हुने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री केसीले संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकार खुम्चिएर बस्नुपरेको दुखेसो गर्नुभयो ।
“प्रदेश सरकारले राजधानी सुर्खेतमा मिनि सिहंदरबार बनाउने तयारीका साथ गत आ.व.०७६÷०७७ मा रु.२० करोड छुट्यायो र यो चालु आ.व.मा पनि रु.आठ करोड विनियोजन गरेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “बिडम्बना कर्णाली सरकारको आफ्नै लालपूर्जा छैन । कहाँ बनाउने मिनि सिंहदरबार ?” अधिकार र भूमिकाका हिसाबले प्रदेशलाई निकै कमजोर बनाईएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री केसीले थप्दै भन्नुभयो, “यो प्रदेशमा भूमिको समस्या छ । सेतो पूर्जा छ तर लालपूर्जा छैन । लालपूर्जा भएकाहरुले श्रेस्ता पाएका छैनन् । यद्यपि प्रदेश सरकार आफै भूमिहिन् छ । आफै निरीह प्रदेश सरकार अरुलाई कसरी लालपूर्जा दिन सक्छ ?” संवैधानिक र कानूनी हिसाबले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कहीँ न कहीँ कमजोर बनाउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
भूमि व्यवस्थापन तीन सरकारको साझा सूचीको अधिकार भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भूमिसम्बन्धीको समस्या समाधानका लागि आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर नगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । युएनडिपीसँगको सहकार्यमा भू–उपयोग गुरुयोजना निर्माण गरिने जनाउँदै प्रवक्ता केसीले प्रदेश सरकारले बाँझो जमीन सदुपयोगका लागि भूमि बैंक स्थापनागरी रु.एक करोड बजेट छुट्याएको बताउनुभयो ।
उक्त अभिमुखीकरणमा कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ओलीले बिगत ७० वर्षदेखि राष्ट्रिय गम्भीर समस्याका रुपमा भूमिको समस्या रहेको बताउनुभयो । “भूमि सम्बन्धीका समस्या समाधान हुन नसक्नुको जड कारण संवैधानिक र कानूनी अड्चन नै हुन्,” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यस अघि गठनादेश र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आयोग गठन गर्ने अभ्यासले कानूनी अड्चन आईरहने भएकोले आयोगमा आउने कुनै पदाधिकारीहरुले अपेक्षित काम गर्न सकेनन् ।”
पछिल्लो समयमा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐनको दफा १५२ (ख) मा स्पष्ट व्यवस्था गरेर काम अघि बढाईएको जनाउँदै उहाँले कर्मचारीतन्त्रले पनि यो काममा बाधा पुर्याएको दोषारोपण गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले सात महिना लगाएर नियमावली बनाईएको प्रष्ट्याउनुभयो । नौ वटा कार्यविधि र सर्भेयर तथा अमिन गरेर ३७२ जनाको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताउँदै उहाँले आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर लड्ने बताउनुभयो ।
उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सुर्खेत तथा सल्यान जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
