विषय सन्दर्भ :
विश्वव्यापी रुपमा शिक्षालाई आधारभूत मौंलिक अधिकारका रुपमा मान्याता दिदै आएको सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान संविधानले समेत शिक्षा सम्बन्धि अधिकारलाई मौंलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । शिक्षा समाज रुपान्तरणको मियो, विकासको आधार र मार्गदर्शन हो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आव.२०७६/०७७–२०८०/०८१) ले समेत शिक्षालाई परस्कृत एवम् मर्यादित जीवन र सम्मानीत रोजगारी तथा उद्यम विकासको आधार समेत मानेको छ । शिक्षा नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो । जसको सवल कार्यान्वयनका लागि नेपालले संयुक्त्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धि सन् १९४८ को घोषणा–पत्र, सन् १९८९ को बाल अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तराष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्रका रुपमा आफुलाई दर्ज गर्दै आएको छ ।
नेपालको संविधानले क्रमश : अनुसूची–५, ६ र ८ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धि एकल अधिकार तथा अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक प्रावधान बमोजिम संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारलाई तत्काल प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय जस्ता शिक्षा सम्बन्धि अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव.२०७६/०७७–२०८०/०८१) को आधारपत्रले समेत शिक्षाको विकास र विस्तार गरी समन्यायिक र समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश भित्र सामुदायिक र संस्थागत गरी क्रमशः ३०३१ र १८६ विद्यालयहरु सञ्चालनामा छन् (सामाजिक विकास दर्पण : २०७५) । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय अन्तर्गत क्रमशः चार लाख ९६ हजार ९७७ र ४० हजार ४८० को संख्यामा विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । (नयाँ पत्रिका : २१ जेठ,२०७७) । उच्च शिक्षातर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तरगत केन्द्रीय क्याम्पस, आङ्गिक क्याम्पस, व्यवस्थापन संङ्काय तर्फको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेज्मन्ट (मुसम) र सम्बन्धन प्राप्त ग्लोबल कलेज अफ म्यानेज्मन्ट काठमाण्डुबाट समेत क्रमश: ६, १०, १ र १ गरी कुल १८ वटा क्याम्पसमार्फत शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । (म.वि.वि बुलेटिन : २०७६)
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत दुई वटा आङ्गिक क्याम्पस जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस र सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस सुर्खेतमार्फत् शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएका छन् । संविधानतः प्राप्त प्रदेश शिक्षाको अधिकार उपयोग गर्नका लागि संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र संस्थागत, व्यवस्था भएपनि प्रदेश सरकारको शिक्षाको प्राथमिकता, प्रदेश योजना आयोगको अग्रसर भूमिका, माटो चिन्न सक्ने शिक्षा नीति र कार्यन्वयनयोग्य एवं व्यवहारिक प्रदेश शिक्षा योजनाको अभावमा शिक्षा क्षेत्रको अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न थप चुनौति हुने देखिन्छ ।
आ.व.२०७७/०७८ को बजेटमा प्रदेश सरकारको शिक्षामा प्राथमिकता :
कर्णाली प्रदेश सरकारको गठन यता सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६,२०७६/०७७ र २०७७/०७८ गरी तीन वटा बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । आ.व.२०७७/०७८ को बजेटले शिक्षा क्षेत्रको दिर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाको मूल ध्येयमा पनि शिक्षालाई समेटिएको छ । बिगतका वर्षहरुमा झैं यस आव. मा पनि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा कार्यक्रम, गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न चिकित्सा, इन्जिनिरिङ्ग, कृषि भेटेनरी र सुचना प्रविधिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने आर्थिक रुपमा कमजोर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा उपयुक्त मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्ने, सामुदायिक क्याम्पस, एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेश राजधानीमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष विद्यालय र दलित छात्रवास निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमले बिगतको निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ का कारण अध्ययन अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पठनपाठन सुचारु गर्न एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँच समेतका माध्ययमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टरसहितको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रदेश शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरी नव सिर्जनशील वैज्ञानिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाको विकासमा जोड, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन, दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटी) को सम्बन्धमा सञ्चालित गैह्रनाफामुलक प्राविधिक शिक्षालयसँग प्राविधिक शिक्षा विकासका लागि संस्थागत साझेदारीका साथै ज्ञान र सीपसंगै आर्जन (लर्न एण्ड अर्न) अवधारणामा सञ्चालन हुने विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग, शिक्षाको गुणस्तर विकास र अनुसन्धानका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय भाइरोलोजी ल्याव स्थापना र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने र शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रम आ.व. २०७७/०७८ का नितान्त नविनतम् र समयसापेक्ष कार्यक्रमका रुपमा भित्र्याइएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटका सवल पक्षहरु :
आ.व. २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारद्वारा शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा दिएको प्राथमिकताको सुक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्ने हो भने विगत दुई आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा निम्न सवल पक्ष देख्न सकिन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण अविछिन्न शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दुर्गम पहाडी क्षेत्र सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफ एम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँच समेतका माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टरसहितको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने ।
प्रदेश शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरी नव सिर्जनशील वैज्ञानिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाको विकासमा जोड दिने ।
भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
शिक्षाको गुणस्तर विकास र अनुसन्धानका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भाइरोलोजी ल्याव स्थापना र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने ।
गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना
शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई बिगतका आ.व. भन्दा यस आ.व. को बजेटका नितान्त नवीन र सवल पक्षका रुपमा लिन मिल्छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटका दुर्वल पक्षहरु :
तुलनात्मक हिसाबले प्रदेश सरकारको आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटले बिगतका वर्षहरु भन्दा समयसापेक्ष कार्यक्रममा प्राथमिकीकरण गरेको देखिन्छ । यद्यपि संवैधानिक प्रावधान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको कार्यक्रमिक समन्वय र प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) को आधारपत्र समेतलाई आधार मान्दा बजेटमा निम्न कमजोरी देख्न सकिन्छ ।
संविधानतः प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविधालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय जस्ता शिक्षा सम्बन्धि अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त भएकोमा बजेटको प्राथमिकता र संवैधानिक प्रबन्धका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७/०७८) को आधारपत्रले समेत उच्च शिक्षाको समस्या पहिचान गर्न नसक्दा उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा बजेटले पनि अपेक्षित मात्रामा सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन ।
कर्णलीको जल, जमिन, जडिबुटी कृर्षि र पर्यटनलाई उच्च शिक्षासँग जोड्ने ढङ्गले विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई पुनःढाँचा गर्ने कुरा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेन ।
विश्वविद्यालयलाई कन्टेन्ट बेस होइन प्रोजेक्ट बेसका शिक्षण क्रियाकलापका लागि प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन प्रयास थाल्नु पर्ने थियो तर बजेटले त्यसो गर्न सकेन ।
शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा भौंतिक पूर्वाधारमा मात्र विनियोजन भएकाले शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका अन्य कार्यक्रमले कम प्राथमिकता पाउने देखिन्छ ।
संघीय सरकारद्वारा प्रत्येक स्थानीय तहमा सञ्चालित नमुना माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन कार्यक्रम बिगत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशले पनि सञ्चालन गर्नुले कार्यक्रमको प्रभावकारिता, नविनता र औंचित्यका सन्दर्भमा थप प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
अघिल्ला वर्षको बजेटमा व्यक्त भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका प्रदेश राजधानीमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष विद्यालय र दलित छात्रबास निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको ।
शिक्षा क्षेत्रका नविनतम् कार्यक्रमको औंचित्य :
कर्णाली प्रदेश सरकारले तेस्रो बजेटका रुपमा मिति २०७७ साल असार १ गतेका दिन आगामी वर्षको बजेट पेश गरेको हो । विगतका आर्थिक वर्ष भन्दा यस वर्ष प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा थप नविनता देख्न सकिन्छ । जसको औंचित्यलाई यस प्रकार बुँदागत रुपमा संक्षिप्तमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रमुख ७ वटा कार्य क्षेत्र मध्ये शिक्षालाई एक नम्बर प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्षेत्रका रुपमा स्वीकारे पनि हालसम्म प्रदेश शिक्षा नीति र कानुन निर्माण भइनसकेको अवस्थामा प्रदेश शिक्षा नीति र कानून तर्जुमा गरी नव सिर्जनशील वैज्ञानिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाको विकासमा जोड दिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जस्ता महामारीका कारण अविछिन्न पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफ.एम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको पहुँचसमेतका माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टरसहितको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा सम्बोधन गरिएकोले केही हदसम्म शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा बजेटमा सम्बोधन भएकाले एकै छानामुनि स्रोत–साधन, पूँजी, प्रविधि र जनशक्ति केन्द्रिकृत गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप थप प्रभावकारी हुनुका साथै सरकारी लागत पनि घटाउन सकिन्छ ।
नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षा विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था गरिएकाले पनि बिगतका बजेट भन्दा यो बजेट रुपान्तरित भएर आएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) को आधारपत्रको रणनीतिमा समेत विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई प्रविधियुक्त अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु र प्रदेश सरकारको यस आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रमले शिक्षाको गुणस्तर विकास र अनुसन्धानका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भाइरोलोजी ल्याव स्थापना र आवश्यक भौतिक पुर्वाधार विकास गर्नका लागि बजेटमा प्राथमिकिकरण गरिनु जस्ता नविनतम् कार्यक्रमले पनि औंचित्य थप पुष्टि भएको छ ।
अन्त्यमा, बजेट सरकार सञ्चालनको अस्त्र हो भने बजेट विनियोजन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको प्राथमिकता हो । कुनैपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले संविधानको मर्म र भावनाको कदर गर्नु भनेको उक्त सरकारको वैधानिकता प्रतिको पुष्ट्याइ हो । तसर्थ प्रदेश सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई सुझवुझपुर्ण ढङ्गले कार्यान्वयनयोग्य एवं व्यवहारिक कार्ययोजना निर्माण गरी सरोकारवालाहरुको अपनत्व विकास, संस्थागत तत्परता, व्यवस्थापकीय जवाफदेहिता, समुह गतिशीलता, सक्रिय सहभागिता र प्रभावकारी समन्वय जस्ता पक्षको अवलम्बन गर्न सकेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सहजता हुने देखिन्छ ।
अर्जुन शाही
शाखा अधिकृत
शिक्षा विकास निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश
