१० मंसिर २०८२, बुधबार
कर्णाली प्रदेशमा सामुदायिक बीउ बैंक, यसको वर्तमान अवस्था र विस्तारको आवश्यकताबारे प्रदेशस्तरीय नीति संवाद सम्पन्न भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लीबर्ड), अक्सफाम र सामुदायिक बीउ बैंक संघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय नीति संवाद’मा कर्णालीमा पाईने रैथाने जातका साथै विभिन्न प्रजातिका बीउ बैंक, तिनको संरक्षण र विस्तारसम्बन्धी नीति संवाद भएको हो ।
संवादमा धौलीगाड कृषि सहकारी संस्था तातोपानी गाउँपालिका हाँकु जुम्ला अध्यक्ष कविता जैसीले स्थानीय बाली विविधता संरक्षण, उपभोग तथा प्रवद्र्धनमा हाँकु सामुदायिक बीउ बैंक जुम्लाले गरेका असल अभ्यास तथा सिकाई र पञ्चकोशी समाज सुधार सहकारी संस्था दैलेख दुल्लु नगरपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले दुल्लुमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासहरुका बारेमा प्रस्तुतिमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
संवादमा सामुदायिक बीउ बैंक संघ नेपालका सल्लाहकार पीताम्बर श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको बीउ बैंकको बारेमा संवादको आवश्यकता र औचित्य, बीउ बैकको विविधिकरण, संरक्षणमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । स्थानीय विविधता, संरक्षण, उपभोग तथा प्रवद्र्धन, बीउको सहज आपूर्तिका लागि सामुदायिक बीउ बैंकको महत्व उजागर गर्न संवादले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले सूदुरपश्चिमको डोटी र कोशी प्रदेशको झापा जिल्लामा गरिएका बीउ बैंकका गतिविधिलाई औंल्याउँदै ‘कर्णालीको आवश्यकता, एक पालिका एक सामुदायिक बीउ बैंकको व्यवस्थाः सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको संलग्नता’ हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेर बीउको गुणस्तर र आपूर्ति गर्ने संयन्त्र निर्माणमा पनि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, ली–बर्डका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत निरञ्जन पुडासैनीले नेपालमा सामुदायिक बीउ बैंकको विस्तारका लागि ली–बर्डबाट भएका पहलबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले सन् २००३ देखि सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै आएको जनाउँदै हालसम्म २६ वटा सामुदायिक बीउ बैंकहरुको स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको दावी गर्नुभयो ।
सहकारी मन्त्रालय योजना महाशाखाका बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत बखतबहादुर खड्काले स्थानीय जातका बीउ प्रवद्र्धनका लागि सरकारबाट भएका नीतिगत व्यवस्था, योजना र कार्यक्रमहरुबारे बताउँदै ती जातका बीउहरु संकलन, प्रवद्र्धन र संरक्षण हुने गरी प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक ऐन, बीउबिजन लगायत विभिन्न ऐनहरु निर्माण गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय जातका बीउहरुको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विस्तारका लागि लागि परेको उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बीउ बैंक स्थापनाका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेर सरकारले काम थालेको बताउँदै यो संवादलले कर्णाली प्रदेशको सामुदायिक बैंकको स्थापनामा थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ्
त्यस्तै, सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा बीउ प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यवान (कर्णाली किसानको सम्पदा नामक) लोगो प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७८, कर्णाली प्रदेश बीउबिजन ऐन, २०८१ र चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि न्युनतम समर्थन मूल्य, सामुदायिक बीउ बैंक र फिल्ड जिन बैंक स्थापना गरिने कुरा उल्लेख भएको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशमा रैथाने बीउ र जैविक विविधतासम्बन्धी भएका नीतिगत प्रयास भएका छन् । कर्णाली प्रदेश अर्गानिक कृषि ऐन, २०७६ जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकको निर्णयबाट (२०७४ फागुन ६ गते) कर्णाली प्रदेशमा अर्गानिक कृषिको आधारहरु खडा गरी रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुगेको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा बीउ प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७५ कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यवान (कर्णाली किसानको सम्पदा नामक) लोगो प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७८, कर्णाली प्रदेश बीउबिजन ऐन, २०८१ र चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को नीति कार्यक्रममा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि न्युनतम समर्थन मूल्य, सामुदायिक बीउ बैंक र फिल्ड जिन बैंक स्थापना गरिने कुरा उल्लेख भएको उहाँको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले संवादमा बोल्दै बीउ बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । बीउ र त्यसको उत्पादन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर आगामी दिनहरुमा सरकारले बजेट निर्माण तथा कानून बनाउने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बीउ बैंक स्थापनाका लागि नीति, नियम र कार्यविधि लगायतका कानूनहरु बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या छैन । मन्त्रालय नयाँ रणनीति अनुसार अगाडि बढेको छ । मूलतः किसानका कुरा सुनेर योजना बनाउनेतर्फ केन्द्रित छौं ।” मन्त्री शाहले रैथाने बालीको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बीउ बैंकमा संलग्न किसानहरुलाई प्रविधिबारे ज्ञान लिन सुझाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बीउ बैंक स्थापनाका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेर सरकारले काम थालेको बताउँदै यो संवादलले कर्णाली प्रदेशको सामुदायिक बैंकको स्थापनामा थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव सञ्जिवकुमार कर्णले बीउको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगितालाई ध्यान दिँदै पञ्जीकरण एवं अभिलेखीकरणमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
