७ मंसिर २०८२, आईतबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुनेमा ढुक्क नभएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा गरेको सरकारसँगको छलफलमा क्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले निर्वाचन मिति र प्रतियोगिता सञ्चालनको हुने अवधि एउटै भएकोले अझै आशंका उब्जिएको बताउनुभयो । संघीय सरकारले पटक पटक प्रतियोगिताको मिति घोषणा गर्ने र सार्ने गरेका कारणले पनि प्रतियोगिता सञ्चालनको सुनिश्चितता नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले केन्द्रीय सरकारबाटै फागुन १ गतेदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरी मिति तय गरेपनि त्यसपश्चात् गर्नुपर्ने कामका लागि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरिएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मूल आयोजकको तर्फबाट काममा तदारुकता नदेखिएपनि प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामै छ । संघ सरकारले निर्धारित मितिमा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकेन । त्यसैले होला प्रतियोगिता हुन्छ भन्नेमा नागरिकहरु विश्वस्त छैनन ।”
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन संशोधनका लागि पेश गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोले यसका लागि मस्यौला तयार भएको र अब चालू हुने अधिवेशनकमा पेश गर्ने तयारीमा भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जनाउनुभयो । संशोधन विधयक समितिमा दफावार छलफलका क्रममा मन्त्रालयबाट थप परिमार्जन गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने र केही छुटेका विषय थप गर्न २०८१ चैत ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट फिर्ता पठाइएको थियो ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को उत्तर–विधायिकी परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ पारित गरी प्रदेश सभामा २०८१ फागुन ८ गते पेश गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सैद्धान्तिक कामहरु गरिरहेको जानकारी दिइएको थियो ।
उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको कार्यविधि र राउटे नीति निर्माणको हालको अवस्था र आवश्यक प्रक्रियाका सम्वन्धमा छलफल भएको थियो । कार्यविधि निर्माण र राउटे नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि विषयगत मन्त्रालयहरुमा पठाइसकिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सिकलसेलका बिरामीको उपचारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत केही दिनमै वितरण हुने व्यवस्थाका लागि तयारी भएको छ । यस सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरुले बिरामीहरुले भोग्नुपरेको जटिलताबारे गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाएको सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले कर्णाली प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको धारणा माग गरेका थिए । नीति नियम निर्माण गर्ने र कार्यान्वनय गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएको प्रति समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सभापति खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
