१ मंसिर २०८२, सोमबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णांली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या सात हुने भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनोदकुमार शाह दिएको जानकारी दिनुभयो ।
“बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेर समेत गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट प्रशासनिक कामहरु चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब रु.तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती भएसँगै आर्थिक मितव्ययितामा सहयोग पुगेको छ ।”
कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा.गोपीकृष्ण खनाल र डा.सुरेश तिवारी सदस्य रहने गरी गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’को सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त समितिले गत असार १५ गते सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका आठ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार पाँच सयमा सीमित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो । हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शाहले भन्नुभयो, “एक प्रदेशसचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल एक सय एक जना रहेकोमा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यस्तै स्थापना भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सगठन संरचना र एकजना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।”
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्दै चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई संघीय कानुनसँग एक रुपता, समयनुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश बालबिबाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा छ महिनाको लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐन अनुसार सहिद स्मृति र जीवन निर्वाह भत्ता वापत रु.चार करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिन आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।
