OnlinePana

आज : २०८२ कार्तिक २७ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कार्तिक २६, २०८२
६ पटक

२५ कात्तिक २०८२, बुधबार

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरुको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्री कडेलले मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले संविधानको रक्षाको लागि बचेका जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री कडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको भएकोले अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि लागि आ आफनो ठाउँबाट अगुवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थितिवशः बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्नु टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिकस्तरबाट जति खबरदारी गर्न सक्यो संविधान जोगिने र सरकारले संविधान मिच्न नपाउने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकस्तर बाट आन्दोलन भन्दा जनप्रर्दशनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ । ’

भदौ २३ र २४ गते लगत्तै राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु अब कहिल्यै फर्कन्नन भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले दुई महिनामै परिस्थिति फेरिएको बताउनुभयो । उहाँले गुनासो गर्दै भन्नुभयो, “जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको छ तर त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अब मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरियो । निजामती प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आतंकित भयो ।”

मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहको सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको भन्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्यवहार गर्न नुहने धारणा राख्नुभयो । जेनजी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफनो यूनिटको रुपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेको र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सामुहिक आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको उहाँको भनाई थियो ।

भदौ २३ गते पछि मुलुकको अवस्था पहिलेकै झै नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासको मागमा कसैको विमति नरहेपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन नसकिने जनाउनुभयो । वास्तविक जेनजीहरुले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूलाई अब्बल सावित गर्न सुझाउनुभएको उहाँले असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जगेर्ना हुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्