१७ फागुन २०८१, शनिबार
नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले तीनै तहमा विज्ञापन बोर्डको संयन्त्र हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सुर्खेतको समन्वयमा बोर्डद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विज्ञापनको नियमन तथा लोक कल्याणकारी विज्ञापन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष हुमागाईले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनका लागि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि स्थानीय तहसम्मा विज्ञापन नियमन तथा अनुगमनको कानून बनाउने गरी छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष हुमागाईले भन्नुभयो, “कानूनले बाध्य बनाएका विज्ञापनबाहेक स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुलाई नै विज्ञापन दिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । २०८१ साल जेठ ३१ गते प्रदेशमा कस्तो कानून बनाउने भनेर प्रदेश निर्देशिका पठाइसकेको बताउनुभयो । सोही अनुसार कानून बनाउने र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकार पनि सोही तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
सातै प्रदेशका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र कानून उपसचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणका लागि निर्देशिका पठाईसकिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानूनमा प्रदेशमा सचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय अनुगमन तथा नियमन समिति बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । त्यसले प्रदेशभरिको विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन गर्नेछ ।
स्थानीय तहका विज्ञापनमा अँझ बढी विकृति र बेथिति रहेको जनाउँदै अध्यक्ष हुमागाईले भन्नुभयो, “विज्ञापन दिने निकायले एजेन्सीलाई विज्ञापन दिँदा त्यसले मिडियालाई दिन्छ । भुक्तानी गर्दा मिडियालाई दश हजार दिन्छ तर विज्ञापन दिने निकाय र एजेन्सीको बीचमा बाँकी सबै हराउँछ । यस्तो बेथिति रोक्न अहिले नियमावली संशोधनपश्चात् मिडियाको बील राखेर मात्रै एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत थप शुल्क लगाएर भुक्तानी देउ भनेका छौ ।”
उहाँले विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमनका लागि बोर्ड स्वयंले देशैभरि गर्न नसक्ने भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणमा पहल गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश तथा जिल्ला कार्य समितिलाई अनुरोध गर्नुभयो । बोड आईसकेपछि नियमावलीको दफा ११ बमोजिम विज्ञापन नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको जनाउँदै अध्यक्ष हुमागाईले सञ्चार माध्यममको बीलको प्रतिलिपिमा १५ प्रतिशत थप गरेर भुक्तानी मागे दिनुपर्ने बाहेक अरु गर्न नहुने भनिएको बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य नगेन्द्र उपाध्याय, कर्णाली प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्मा, सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष सुशीलराज शर्माले प्रदेश सरकारका साथै स्थानीय तहमा विज्ञापन अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी कानून निर्माण गराउन पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।
