७ भदौ २०८१, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिको सचिवालयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ माथि कर्मचारीहरुको राय, सुझाव संकलन गर्न कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने समितिको निर्णय अनुसार उहाँहरुलाई बोलाइएको प्रदेश मामिला समितिको सचिवालयका सचिव मदन खड्काले जानकारी दिनुभयो । भदौ ९ गते दिउसो १ः०० बजे बस्ने सचिवालयको बैठक कक्षमा छलफलका लागि बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय सेवा गठन विधेयक कर्मचारी हकहितमा हुने गरी जारी गर्न आग्रह स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले यही भदौ ५ गते बुधबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा शान्तिपूर्ण ¥याली तथा कोणसभा गरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको लगत्तै समितिको सचिवालयले निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्थानीय सेवा कर्मचरी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेशलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
“छलफलमा सबै ट्रेड युनियनका एक÷एक जना बोलाएका छौं,” सचिव खड्काले भन्नुभयो, “कर्मचारी सामायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी, लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहबाट नियुक्ति लिएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्ति लिएका कर्मचारीको तर्फबाट एक÷एक प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।”
उहाँका अनुसार साविकको स्थानीय निकाय (जि.वि.स., गा.वि.स. र नगरपालिका) बाट समायोजन भई आएका, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, दुर्गम विकास समितिका कर्मचारीका पनि एक÷एक जना प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी हुनेछन् । कर्णालीको प्रदेशको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा काज सरुवा वा कामकाजमा खटिएका कर्मचारी, अन्य प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा काज सरुवा भई आएका वा कामकाजमा खटिएका र स्थानीय तहमा विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि छलफलमा बोलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिवालयले सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपानलेलाई छलफलका विषयमा बोधार्थ दिएको छ । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सदन र सरकार दुवैलाई गराएको ध्यानाकर्षणममा सचिवालयले उच्च सरोकार राखी स्थानीय सेवा गठन विधेयकमाथिको सघन छलफलमा कर्मचारी नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरेकोप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उक्त छलफल सहभागी हुने बताउनुभयो ।
