५ भदौ २०८१, बुधबार
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीहरुले ‘स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ कर्मचारी हकहितमा हुने गरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसका लागि उनीहरुले बुधबार राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा शान्तिपूर्ण ¥याली गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि कोणसभा पनि गरे । स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले विधेयक जारी हुने तयारीमा पुगेको जनाउँदै विधेयक उपर कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
उक्त छलफलमा रहेको विधेयक ऐनका रुपमा ल्याउँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित हुने गरी पारित होस् भन्ने हेतुले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताउनुभयो । उहाँले विविध सेवालाई छुट्टै नराखी कुनै सेवा समुहमा समावेश गर्न सुझाइएको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार फाजिल कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीका रहेका कर्मचारी जस्तो व्यवहार गरिएको छैन ।
संघीय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका बाहेक कामकाजमा स्थानीय तह वा अन्य प्रदेशबाट आएका तीन चार वर्षदेखि दोहोरो सहमतिका आधारमा आएका फाजिल कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि, बढुवा, उपदान लगायतका कुनै सेवा सुविधा पाइने छैन भनि उल्लेख गरेकोले कामकाज गर्दै ती कर्मचारीहरुलाई पदस्थापन गरी उक्त सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएकाे संयोजक शाहीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा तल्लो तहमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुरा हुनुपर्ने भनिएको छ । पाँचौबाट छैटौ र सातौंबाट आठौं तहमा स्तरवृद्धि हुन तीन वर्ष सेवा अवधि उक्त ऐन हुँदा अहिले प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भइरहेको स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धीको विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँचौंबाट छैटौं जान पाँच वर्ष सेवा अवधि पुरा गर्नुपर्ने भनिएको असमान व्यवस्था हटाउनुपर्ने बारे ज्ञापनपत्र मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छौ ।”
यसमा मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीको हित र वृति विकासमा सहयोग पुग्ने ऐन ल्याउन लागिरहेकोले यसमा संघर्ष नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यवसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन उद्देश्य राखेर कर्णाली प्रदेशभाले विधेयकमार्फत ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
