११ साउन २०८१, शुक्रबार,

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उपसचिव तहसम्मका कर्मचारी प्रदेश सरकारले परिपूर्ति गर्ने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित ‘पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत उपसचिव तहसहित ७५ प्रतिशत कर्मचारी प्रदेश सरकारले परिपूर्ति गर्ने बताउनुभएको हो । जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाले नीति, कानून पारित गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकोले कर्णालीमा अभाव भएको कर्मचारी जनशक्ति परिपूर्तिमा जोड दिईने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट संघीय सरकारलाई विशेष विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको, कोहलपुर सुर्खेत १३३ केभी प्रसारण लाईनमा निकुञ्ज क्षेत्रमा आएका समस्या समाधान गरेको, उद्योग, बाणिज्य व्यवसायको दर्ता र नवीकरणको समस्या हल गर्नुका साथै बड्डीचौर सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्याउन जोड दिएको जनाउनुभयो ।

सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस आन्तरिक छलफलमा छ । खाली रहेका मन्त्रालयमा काँग्रेस जाने भन्ने बुझाई छ । त्यसो होइन, छलफल नयाँ ढंगबाट सुरु हुन्छ । जति गरौं भनेपनि एकल भन्दा सामुहिक यात्रा सोचेभन्दा ढिला हुँदो रहेछ ।” संरचना संघीयता तर मानसिकता केन्द्रीयता भईदिँदा व्यवस्था बदलिएपनि जनताको अवस्था अपेक्षित रुपमा बदलिन नसकेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले कुनैपनि निर्णय यथोचित समयमै गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिस्थिति बदलिँदा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भयो यद्यपि सरकार बाटो सुधारमा लागिरहेको छ । पत्रकारहरुको खबरदारीयले सरकारलाई अगाडि बढ्न सहयोग पुगेको छ ।” उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनमा गरेको दलीय सहमति हु–बहु कार्यान्वयन हुन्छ ।