६ असोज २०८०, आइतबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले यहाँको सम्पन्तालाई भाषणमा सीमित गरिएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा आयोगको सचिवालय काठमाडौद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘नदी बेसिन योजना, जलविद्युत विकास गुरुयोजना तथा रणनीतिक वातावरण र सामाजिक मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी’मा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण कर्णालीलाई मिठा भाषणभित्र हराउने अवस्थामा परिणत गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यहाँको जल, जंगल, जडिबुटी र प्रयाप्त भूगोलमा के छैन र ? सेतो डलर नदीमा बगिरहेको छ । माटोमा गाडिएको छ । अजङ्गको पहाडमा खाँदिएको छ । बुकी पाटनमा सजिएको छ । कञ्चन तालमा डुबेको छ । तसर्थ मिठा भाषणमा लट्ठ्याईएको र प्रक्रियामुखी विकासमा हराउँदै आएको कर्णालीको समृद्धि हुने कुरै भएन ।”

उहाँले कुनै एउटा निर्णय आफूकहाँ आईपुग्दा १६ वटा टेबल घुमेर आउने प्रक्रिया देख्दा उदेका लागेको जनाउँदै मौजुदा संरचनाहरु कामयापी नभएको बताउनुभयो । जलमाफिया, भूमिमाफिया र ठेकेदारहरुको कब्जामा मुलुक परेको आरोप लगाउनुभएका मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीलाई कर्णालीकै स्वरुपमा चित्रण गर्न गर्ने गरी गुरुयोजना र प्रतिवेदन ल्याउन आयोगको सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले कर्णालीमा १८ देखि २२ हजार जलविद्युत संभावना भनिएपनि अहिलेसम्म आठ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा ठूला नदीहरु भएपनि नदी बेसिनका टारहरुमा खानेपानी नहुँदा बस्तीहरु काकाकुल भएको र खेतीयोग्य जमीन हुँदापनि सिंचाई हुन नसकेर रुखो जमीनमा परिणत भएको जनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले कर्णालीका हाईड्रोपावरहरु लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । अपरकर्णाली जस्ता जलविद्युत परियोजनामा यहाँका नागरिकहरुले पनि शेयर हाल्न सक्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको उहाँले कर्णालीको आफ्नै परियोजना भएमात्र यहाँको राजश्व बढेर प्रदेश समृद्धिको उकालोमा लाग्ने यद्यपि यसका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलस्रोत तथा उर्जा आयोग सचिवालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नेपालकै समुन्नतिको आधार जलस्रोत भएको र यसको बढ्दो संभावना कर्णालीमा रहेको जनाउनुभयो । “नदी बेसिनमा पानी बगरिहेको छ तर टारहरु सिञ्चित हुन सकेका छैनन्,” सचिव तिवारीले भन्नुभयो, “जलस्रोतको बहुआयमिक संभावनालाई परिणाममा बदल्न सबै सरोकारवालाहरु लाग्नुपर्छ र जलस्रोत नीतिमा सुधार आउनुपर्दछ ।”

उहाँले जलस्रोत विकासको लागि सबै तहका सरकारहरु समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै अब जलस्रोत नीति तथा ऐन बन्ने बताउनुभयो । उक्त परामर्श गोष्ठीमा नदी बेसिन योजनाकार डा.दिवसबहादुर बस्न्यातले नदी बेसिन र जलविद्युत गुरुयोजनाको मस्यौदा, कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत आपूर्ति, माग र विकासको परिदृश्य, मार्गदर्शन नीति तथा रणनीति र सिफारिसका बारेमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, जलविद्युत विशेषज्ञ गोपाल बस्नेतले नेपालको मौजुदा उर्जा प्रणाली, जलविद्युत विकास गुरुयोजनाको पूर्वतयारी, ग्रीनफिल्ड जलविद्युत परियोजना, कर्णालीको जलविद्युत क्षमताको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो । त्यस्तै, विज्ञ माधवराज घिमिरेले नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युतको गुरुयोजनाको नीति, संस्थागत तथा वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कनका विषयमा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

परामर्श गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मंगलबहादुर शाही, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरु, नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु, प्रदेश सचिवहरु, विषयगत कार्यालयका प्रमुख, गैर सरकारी संस्थाका प्रमुख÷प्रतिनिधि र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।