१५ असार २०८०, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न ‘राष्ट्रि«य कचहरी’ले पन्ध्रबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
उक्त कचहरीले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने विषयप्रति प्रतिबद्ध रहने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, विश्वव्यापीरुपमा देखिएको जलवायु परिर्वतनको प्रभाव, विपद् व्यवस्थापन र संभावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न र यसका लागि लगानी बढाउन आह्वान गरिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो असमानतालाई कम गर्न नीतिहरुको निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि अपिल गर्ने र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसाथ गरी जनआकांक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिका लक्ष्य हाँसिल गर्न उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
जारी घोषणापत्रमा सामाजिक रुपान्तरण र समावेशी समृद्धि प्रक्रिया एवं पद्दतिमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक, दलित, अल्पसंख्यक समुदायलगायतको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधारका साथै सूचना प्रवाहको प्रणाली तथा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सवलीकरण, द एशिया फाउण्डेसन, अष्ट्रेलियन एड, सेभ द चिल्ड्रेन, गुड नेइबर्स इन्टरनेश्नल, वल्र्ड भिजन, प्लान इन्टरनेश्नल, एक्सन एड, मिसन ईष्ट र प्राक्टिकल एक्सनको सहकार्यमा कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालद्वारा जारी गरिएको हो । उक्त कचहरीमा देशैभरिका संविधान, संघीयता, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, मौसम, जलवायु, राजनीति, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन तथा मानव अधिकार क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।
