सुर्खेत, २६ बैशाख २०७७ : मुलुकको सबैभन्दा दुर्गम र कान्छो प्रदेश हो, कर्णाली । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका पूर्वाधार तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा पनि सबैभन्दा कमजोर मानिने कर्णाली विश्वव्यापी महामारीका रुपमा पैmलिएको नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आजको दिनसम्म भने निकै बलियो देखिएको छ ।
कोरोना महामारीको संक्रमणबाट बचाउन दक्षिण एशियामा सक्षम मानिएको नेपालमा हालसम्म यसबाट कुनै नागरिकको ज्यान गएको छैन । यद्यपि नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि गरेको लकडाउनको ४६औं दिनसम्म आईपुग्दा भने १०१ जना संक्रमित देखिएका छन् । बैशाख १५ पछि भने मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
कोरोना भाइरसको प्रभावबाट मुलुकका नागरिकहरुको रक्षा गर्न दक्षिण एशियामा नेपाल र नेपालमा कर्णाली प्रदेश सक्षम देखिएको छ । बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या ३१, प्रदेश नम्बर २ मा ३०, बाग्मती प्रदेशमा सात, गण्डकी प्रदेशमा २, प्रदेश नम्बर ५ मा २६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच जना छ ।
छ वटै प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिईरहँदा भने कर्णाली प्रदेशमा संक्रमितको संख्या शून्य छ । यद्यपि ५ नम्बर प्रदेशको नेपालगञ्जमा मात्रै २४ जना कोरोना संक्रमित भेटिदा त्यससँग भौगोलिक तथा मानवीय सिधा सम्बन्ध जोडिएको कर्णालीमा खतराको घण्टी बजेको छ । त्यहाँ देखिएको प्रभावले कर्णालीमा कोरोना भाईरसको सन्त्रास बढेको छ ।
त्यही प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा यही २२ गते बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकको निर्णय अनुसार कर्णाली प्रवेश गर्ने सबै सीमा नाका एकसाताका लागि पूर्णरुपले बन्द गरिएका छन् । बन्दको चौथो दिनसम्म चालकसहित बिरामी र एक कुरुवा बोकेको एम्बुलेन्स बाहेक अन्य कुनै सवारी र नागरिक कर्णाली प्रदेश छिर्न पाएको छैन ।
त्यसको साथै कर्णालीका नागरिकहरुलाई यो एक हप्तामा एक वडा÷बस्तीबाट अर्को बस्तीमा आवतजावत नगर्न पनि प्रदेश सरकारले अपिल गरेको छ । अन्य कुनै नाकाबाट मान्छेहरु नछिरोस् भनेर सरकारले कर्णालीमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ ।
कर्णाली सरकारले नेपालका कुनैपनि प्रदेशले ‘कोभिड–१९’ को प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न अगावै गत चैत्र ७ गते मुख्यमन्त्री शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकबाट तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि रु.५० करोडको कोष स्थापना गर्नुका साथै सुर्खेतमा मात्रै एक हजार क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो ।
उक्त बैठकले कोरोना महामारीको प्रतिकार्य गर्न प्रदेशदेखि वडापालिका स्तरसम्म समिति गठन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेसँगै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यान्वयन समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरी अनुगमन र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको संयोकजत्वमा उच्चस्तरीय आपूर्ति समिति गठन गरेको थियो ।
त्यसको लगत्तै प्रदेशमा लकडाउन हुन अगावै कर्णालीले यहाँका हवाई तथा स्थलमार्गका नाकाहरु उच्च सतर्कता अपनाउदै कर्णाली प्रवेशीहरुको जाँचमा कडाई ग¥यो । चैत्र ८ गते नै सरकारले हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, विमानस्थल, बसपार्क र कुईनेमा तत्कालै हेल्थडेस्कको स्थापना गरेको थियो ।
यहाँका प्रमुख सीमा नाकामा हेल्थडेस्कबाट जाँच सेवा शुरुपश्चात् हालसम्म प्रदेश सरकारले एक लाख २५ हजार बढी नागरिकहरुलाई उपचार सेवा प्रदान गरेको छ । यसमा स्वदेशका साथै भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरु रहेका थिए ।
कर्णाली सरकारले चैत ८ गतेदेखि नै अघोषित लकडाउन गरिसकेको थियो । चैत्र ११ गते भने नेपाल सरकारले एकहप्ताका लागि लकडाउनको घोषणा गरेपछि आवतजावत ठप्प भएको थियो । रु.५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरेसँगै चैत्र १० गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यहाँका १० जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु.५० लाख दिने निर्णय ग¥यो ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य निकायहरुलाई कोरोना प्रतिकार्यका लागि पूर्वाधारयुक्त बनाउन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र प्रादेशिक अस्पताललाई रु.एक÷एक करोड तथा चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई रु.५० लाख बजेट सहयोग गरेको प्रदेश सरकारले यहाँका १० वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालका लागि रु.पाँच करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन ग¥यो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कोरोना प्रतिकार्य तथा रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सात दिनका लागि प्रदेश छिर्ने सबै सीमा नाका पूर्ण बन्द गर्ने निर्णय पहिलो रणनीति भएको बताउनुभयो । दोस्रो भौगोलिक रुपमा जनघनत्व बढी भएका २७ स्थानमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट चिकित्सकको टोली पठाएर परीक्षणको दायरा बढाउन थालिएको मन्त्री रावलले जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यो प्रदेशका ७१८ वडामा पुगेर प्रति वडाका पाँच जनाको नमूना परीक्षण लिने योजना पनि बनाईरहेका छौं । त्यो परीक्षण लिएपश्चात् कोरोनाको कम जोखिम क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाएर कृषि, शिक्षा र विकास विकास निर्माणका कामलाई सामान्यतः सञ्चालनमा ल्याउने सोचिरहेका छौ. ।”
चौरजहारी अस्पताललाई समर्पित अस्पतालका रुपमा विकास गर्दै लैजाने योजना गरेको प्रदेश सरकारले तीनै अस्पताल गरेर ७०० आइसोलेसन, ५० आईसियु र २५ भेन्टिलेटर पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । हालसम्म प्रदेश सरकारले कोरोना जोखिम हुन नदिन गरेको प्रयासले कर्णाली सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको र किट अभाव पूर्ति गरी परीक्षणलाई अँझ सघन बनाएर लैजाने जनाउनुभयो ।
हालै मात्र प्रदेश सररकाले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल नजिक १५ शैयाको कोरोना अस्पताल बनाएको छ भने आठबिसकोट नगरपालिकामा पनि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिएको छ । यिनी संरचनाले कर्णालीलाई कोरोनाको थप जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्ने मन्त्री रावलले मन्त्री रावलको भनाई छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रिता भण्डारी जोशीले कर्णालीमा हालसम्म पिसिआर परीक्षण एक हजार १०० र ¥यापिड डाईगोनिष्टिक परीक्षण छ हजार जनामा गरिएको बताउनुभयो । कोरोनाको सशक्त प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकारको स्थायी ३०० र करारमा ३०० करार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको जनाउँदै निर्देशक जोशीले स्थानीय तहहरुले दुई हजार ६०० जनशक्ति परिचालन गरेको जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकनाथ तिम्सिनाले यो प्रदेशमा लकडाउन अवधिभर ४० हजार नागरिक भित्रिएको बताउनुभयो । “यहाँ भित्रिएका नागरिकहरुमा तीन हजार ९९६ जना क्वारेन्टाईनमा छन् र भारतबाट आएका २८५ जनाको खोजी कार्य भईरहेको छ,” सूचना अधिकारी तिम्सिनाले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ को प्रतिकार्यका लागि तीन हजार ६५५ सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरेका छौं ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशवासीलाई पटक पटक कोरोना भाइरसबाट त्रसित नहुन अपिल गर्नुभएको छ । स्थानीय औषधि गुर्जो, कटुको खाएर ठिक पार्न सक्छु भन्ने उच्च मनोबलका साथ बस्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले शारीरिक व्यायम गर्न, सकेसम्म पौष्टिक खानेकुरामा कमी हुन नदिन र सामाजिक दूरी कायम गर्नसमेत यहाँका नागरिकहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
कोरोना प्रतिकार्यकै लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले वडा तहमा स्वयंसेवक दस्ता गठन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले परीक्षण कार्यमा तीव्रता दिन एक÷एक हजार थान भिटिएम, आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट तथा रि–एजेन्ट र दुई हजार थान आरडीटी किट खरिद गरेको जनाउनुभयो ।
“प्रतिष्ठानले टेन्डर प्रक्रियामार्फत पहिलो चरणमा एक÷एक हजार थान भिटिएम (भाइरल ट्रान्सफर्म मिडियम), प्रोसेसिङको लागि चाहिने आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट र रि–एजेन्ट खरिद गरिसकेको छ,” रजिष्ट्रार काफ्लेले भन्नुभयो, “चिनियाँ कम्पनी डिल्याबले आज काठमाडौं सामान ल्याउपछि अब दुई–तीन दिनमा जुम्ला आईपुग्छ ।” उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म स्वाब परीक्षण गरेका ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र विशेषगरी भारतसहित बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुको परीक्षणमा तीव्रता दिईएको छ ।
यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूमन्त्री नरेश भण्डारीले नेपालगञ्जमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथाम कार्यलाई लक्षित गरेर अत्यावश्यक बाहेकका सवारी तथा पैदल आवातजावत पूर्णरुपमा बन्द गरिएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले अलपत्र परेका यस प्रदेशका नागरिकहरुको उद्धार गरेको छ,” कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “लकडाउनका कारण गास खोसिएकालाई खाद्यान्न तथा आवश्यक राहत वितरणका लागि भनेर स्थानीय तहको विपद् कोष प्रदेश सरकारले बजेट सहयोग गरेको छ ।”
कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अब्बलता कायम गर्ने प्रयासमा अहोरात्र खटिरहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले बताउनुभयो । प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कर्णालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन र यही अवस्था कायम राख्ने गतिका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं । यससँगै कृषि उत्पादनका कार्यलाई सामाजिक दूरी कायम राखेर सञ्चालन गर्न कृषकहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।”
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस हालसम्म नदेखिएपनि कर्णाली सरकारलाई ढुक्क रहने अवस्था भने छैन । मूलतः सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने, नागरिकहरु आफैमा आत्मानुशासित हुने र लकडाउनलाई पालना गर्दै भोकमरीबाट बच्न भौतिक दूरी कायम राखेर उत्पादनका साथै विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न सकिए रोग र भोक दुवैबाट बच्न सकिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायले सुझाउनुभएको छ ।