१९ साउन २०७९, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलित अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्न बनेको विधेयक’ टेबुल गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको २९औं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले बुधबार उक्त विधेयक सभामा टेबुल गर्नुभएको हो । समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सृजना गरी कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउन र त्यस्तो समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, सशक्तिकरण तथा विकास गर्न उक्त विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।
बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले कानूनमन्त्री शाहीलाई ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभाबाट समग्रमा पारित गर्न अनुमति दिनुभयो । मन्त्री शाहीले उक्त विधेयक समग्रमा पारित गरियोस् भनि सभामा प्रस्ताव गरेसँगै सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । सभामुख शाहीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
