९ साउन २०७९, सोमबार
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले सत्तारुढ दलबीच सहमति बताउनुभएको छ । आइतबार बसेको सत्ता गठबन्धन दलको छलफल र आज बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकबाट सहमतिले पूर्णता पाएको बताइएको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रले सरकार र सदन दुवैमा असन्तुष्टि जनाउँदै साउन ३ गते २६औं बैठकबाट बाहिरिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । केन्द्रले पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी कार्यविधि बनाएर नयाँ व्यवस्था वा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन बलिदान गर्ने सहिद परिवारका लागि सहिद स्मृति र घाईते अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज फालेको आरोप लगाएको थियो ।
त्यस्तै, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहिन बनाइएको, संसदीय समितिको बैठकहरुमा कार्यसूची निर्माण, निर्णय प्रक्रिया नियम विपरीत भएको, कतिपय निर्णय प्रक्रियामा असम्बन्धित क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भएका कारण शान्ति तथा पुनःस्थापना, पर्वतीय विश्वविद्यालय दलित सशिक्तकरण, सिजा सभ्यता, आमसञ्चार प्रतिष्ठान जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल अगाडि नबढाएसम्म सरकार र सदन दुवैमा सहभागी नहुने माओवादीले बताएको थियो ।
अब भने सहिद स्मृति र घाईते अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने, सभामा प्रश्न गरिएका विधेयकका विषयहरु सत्ता गठबन्धन दलभित्र छलफल गरेर अघि बढ्ने र सरकारका कामकाजलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सत्तारुढ दलबीच आवश्यक छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्ने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, नेतृत्वविहिन रहेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेताको बसाईका विषयमा सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएको प्रमुख सचेतक शाहले बताउनुभयो । माओवादीले उठाएका विषयहरु सदन र सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति भएकोले आजबाट सदन सुचारु हुने उहाँले बताउनुभयो । सभाको बैठक अहिले ३ः०० बजे बस्ने तयारी गरिएको छ ।
