२६ असार २०७९, आइतबार
जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट माथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै ४० प्रतिशत अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
हाल सम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको विद्यमान अवस्था रहेको भन्दै यसलाइ व्यवस्थित बनाएर लिने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसाबले ठुलो र विकट हुनु हालसम्म पनि ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तीको पद रिक्त अवस्थामा हुनु, भुगोल सुहाउदो कार्यालयको सांगठानीक संरचना बन्न नसक्नु तथा खानेपानीसरसफाइ, सिंचाइ, नदि नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारण सँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम हुदा काम गर्न गाह्रो भएको पीडा समेत सुनाउनुभयो ।
बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको सन्दर्भ कोट्याउदै मन्त्री सिंहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट निर्माण मार्ग दर्शन अनुसार बहुवर्षीय, स्रोत शुनिश्चितभएका र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताउनुभयो । सरकारको नीति अनुसार करीब ४० प्रतिशत पुराना योजनहरु सम्पन्न हुने गरी बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयले काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु समेत कार्यन्वयन गर्ने गरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएकोले केही नगन्य मात्रमा सन्तुलित तरिकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरि आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना निर्माण भएको बताएको छ ।
योजना छनौट प्रकृयामा सुधार ल्याइ जनताको प्रत्यक्ष जीवन स्तर सुधार गर्ने, योजनाको लाभ लागत अनुपात विश्लेषण गरी योजना तर्जुमा गर्न तथा योजना तर्जुमामा स्वयं कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन आयोजना पहिचान सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी संचालन गर्न यो पटक बजेट विनियोजन गरिएको बताएको छ ।
आयोजनालाई दिगो रुपमा संचालन गर्न तथा उपभोक्ताहरुको योजना प्रति अपनत्व भाव वृद्धी गर्न उपभोक्ता समितिलाई मर्मत संम्भार कार्यकर्ता तालिम तथा सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न खानेपानी संरचना निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पानीको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि प्रदेश स्तर सुर्खेतमा पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भइसकेको छ । १० जिल्लामा पानी परिक्षण किट वितरण गरी शुद्धता मापनको काम सुरु भइ पूर्ण प्रविधि सञ्चालनका लागि तालिम दिन बजेट छुट्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित सम्पूर्ण कृषीयोग्य भुमिमा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सिंचाइ तथा नदि नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिंचाइ कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समाबेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई विद्युतको सहज पहुँच स्थापित गर्न कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, विद्युत प्रशारण लाईन पुगेका जिल्लामा ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा विद्युत प्रशारण लाईन नपुगेका स्थानहरुमा नविकरणीय ऊर्जा विकास तथा सौर्य मिनिग्रिड सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरि काम सुरु भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
विकास निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नीजि क्षेत्रको पनि अहम भूमिका हुने हुदा ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक, नीजि साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने गरी पिपिपि मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको कार्यक्रम प्रस्ताव गरि कामलाइ सुचारु गर्न तयारी थालिएको बताएको छ ।
विद्युतीकरण सम्बन्धी ठुला आयोजना संचालन गर्न आयोजना स्क्रिनिङ्ग ¥याङ्किङ गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउने साथै विद्युत विकास स्थापना तथा लघु जलविद्युत नविकरणीय ऊर्जा लगायत नयाँ आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरि कार्यान्वनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास सम्बन्धी जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पेट्रोलीयम पदार्थको बढ्दो आयतलाई निरुत्साहित गर्न विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय चुलो तथा साधन प्रयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फोहोरलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रम तथा विद्युतीय साधन चार्जिङ्ग स्टेशन सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि काम सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरुको समन्वय र साझेदारीमा वर्षादको पानी संकलन तथा पूनःभरण, जलस्रोतहरुको उचित संरक्षण तथा सुरक्षीत निकास औद्योगिक, सास्कृतिक साथै पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक खानेपानी, विद्युत लगायत आधारभुत पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरु संचालन गर्नका लागि बजेट निर्माण गरिएको बताएको छ ।
