१५ बैशाख २०७९, बिहीबार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले श्रमजीवि पत्रकारहरुको सेवा सुविधाको पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको समन्वयमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित श्रमजीवि पत्रकारको अवस्था, चुनौति र भावी रणनीति विषयक ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खड्काले पत्रकारहरुकै हितका कार्य गर्ने बताउनुभयो । श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
“श्रमजीविहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा २७ वर्षदेखि निरन्तर छ, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “यद्यपि कुनै प्रगति नभएको भन्न मिल्दैन । यो मुद्दा उठानले एकपटक सीमा नाघ्नै पर्दछ ।” सरकारी सञ्चार गृहहरुले पनि स्थानीय समाचारदाताका नाममा पत्रकारहरुको श्रम शोषण गर्दै आएको उहाँले जनाउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिी प्रदेश समितिका अध्यक्ष वसन्त गिरीले सरकारी मिडियोले नै न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिका सचिव दीपक बुढाले प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, लोककल्याणकारी र समानुपातिक विज्ञापनको समुचित एवं न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु, पत्रकारितामा पदसोपानको व्यवस्था र प्रवेशको मापदण्ड नहुनु, स्रोत र जनशक्तिको अभावले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण ऐन लागु हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा औंल्याएका थिए ।
