सुर्खेत, २० साउन ः कर्णाली प्रदेश सरकार विकासको तृर्खाले व्याकुल छ । आर्थिक तथा मानवीय स्रोत साधनको अप्रयाप्तताभित्र पनि सरकारले प्रदेश सरकारको विकासबाट संघीय सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ जस्तो लोकप्रिय नाराको लक्ष्य पुरागर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विकासको प्यास मेटाउने सोचलाई सार्थक विन्दुमा पु¥याउन कर्णाली सरकारले पूर्वाधार विकास निर्माणको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘कनेक्टिभिटी र ईलेक्ट्रीसिटी’ले मात्र यहाँका नागरिकहरुको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने ठहरगरी गत आव.०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै जोड दिएको प्रदेश सरकारले चालु आव.०७६÷०७७ मा त्यसलाई निरन्तरता दिने नीति लिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताउदै आउनुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले सडक र विद्युतलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने योजना लिएको छ भने ‘खाना, नाना र छाना’लाई आधारभूत आवश्यकता पुरागर्ने हेतुले चालु आवमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।” मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार परम्परागत विकास गर्ने संस्कृतिलाई चिरेर रुपान्तरित विकास मोडेलबाट अघि बढ्न कर्णाली सरकारले ईञ्जिनियरिङ्ग कम्पनी स्थापनाको कार्य अघि बढाईसकेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको मजबुत विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । मूलत ः प्राकृतिक विपद् र गरिबीका कारण यहाँका नागरिकहरुको दैनिकीमा समेत समस्या हुँदा त्यसको समाधानका लागि सरकारले चालु आवमा ‘खाना, नाना र छाना’मा जोड दिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
रासससँग कुरा गर्दै योजनामन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “विकट भूगोल, गरिबी, साक्षरताको कमि, मानव सुचाङ्कमा कमजोर प्रदेश भएर होला मुलुकका अन्य प्रदेश भन्दा विकासमा पछि छ कर्णाली । यसर्थ सिंगो मुलुक विकासको लागि कर्णाली प्रदेश र यहाँका नागरिकहरुको प्रगतिको जीवनरेखा मानिएको सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माणको कार्यमा संघीय सरकारले ढिला गर्नुहुन्न ।”
विकासको जीवनरेखा कोर्ने यात्रा शुरु गर्ने योजनामा सहयोग पुरयाउन आग्रह गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सभामुख राजबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही, प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज रेग्मी सम्मिलित प्रदेश सरकारको टोलीले हिजै राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता ग¥यो । योजनामन्त्री ज्वालाले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटवार्ता निकै सकरात्मक र औचित्यपूर्ण सावित हुने दावी गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको भनाईलाई उद्रित गर्दै योजनामन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, “पर्यटकीय तथा व्यापारिक महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माणमा आफूले सहयोग गर्न छिट्टै कर्णालीको भ्रमण तय गर्ने वचन दिनुभएको छ । आशा छ, प्रदेश सरकारको पहलले रणनैतिक महत्वको त्रिदेशीय द्रुतमार्ग निर्माण कार्य थालनी हुनेछ ।” अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँगको भेटवार्ताले पनि द्रुतमार्ग निर्माण हुनेमा आशावादी बनाएको उहाँको भनाई छ ।
उक्त द्रुतमार्ग निर्माणार्थ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सांसद जनार्दश शर्मा (प्रभाकर)सहित संघीय सांसदहरु, चाइना रेलवे ईञ्जिनियरिङ ईर्युवान कम्पनी (क्रीस)को प्रतिनिधि मण्डल, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुबीच प्रदेश सरकारले आईतबार काठमाडौंमा बृहत छलफल सम्पन्न गरेको थियो ।
गतवर्ष असोज ३ गते चीन भ्रमणमा जानुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले सो क्रममा कर्णाली प्रदेशको लाईफलाईन मानिने हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चाइना रेलवे ईञ्जिनियरिङ ईर्युवान कम्पनी (क्रीस)सँग प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्कनुभएको थियो ।
त्यसको लगत्तै सो कम्पनीको प्राविधिक टोलीले कार्तिक २७ गते हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्गको हवाईमार्गबाट सिमकोट, चंखेली हुम्ला, सिंजा जुम्ला, गमगढी मुगु, कालिकोट महावु, दैलेखको रानीमत्ता लेकबाट सुर्खेत जोड्ने द्रुतमार्गको सम्भावित दूरी सर्वेगरी २८ गते स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य शुरु गरेको थियो ।
स्थलगत सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तत्कालिन् रेशमी मार्ग, कर्णाली करिडर कालिकोटको खुलालु–हिल्सासम्मको २८१ किलोमिटर दूरीको सडकसमेत अध्ययन गरेको थियो । यही साउन १७ गते उक्त कम्पनीले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्ग संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग यथासम्भव पहल गर्ने निधो गरेको थियो ।
योजनामन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेखित ४०३ किलोमिटर दूरीको उक्त द्रुतमार्ग निर्माण गर्न रु.६४ अर्ब बजेट लाग्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो मार्ग चाईनीज कम्पनी क्रीसले आफ्नै खर्चमा कार्य थालनी गरेको छ महिनाभित्र संभाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले बर्दिया भूरीगाउँ–तेलपानी हुँदै सुर्खेत जोड्ने ५२ किलोमिटरको द्रुतमार्ग निर्माणमा पनि जोड दिदै आएको छ । विशेषगरी प्रदेश विकासको जीवनरेखा कोर्ने हुटहुटी मेटाउन कर्णाली सरकारले सुर्खेत–हिल्सा–जमुनाहा द्रुतमार्ग निर्माणार्थ डेढ वर्षदेखि संघीय सरकारसँग सघन पहल गरिरहेको छ ।