OnlinePana

आज : २०७८ माघ ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताफागुन १४, २०७७सुर्खेत
२७३ पटक

१४ फागुन २०७७, शुक्रबार

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बादी समुदायका नागरिकहरुलाई भूमिबाहेक सबै माग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यद्यपि जमीन दिने अधिकार आफूसँग नभएको उहाँले बादी समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई प्रष्ट्याउनुभयो ।

खेतीयोग्य जमीन र आवासको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा प्रदेश सरकारलाई धर्ना दिँदै आएका बादी समुदायले आज सातबुँदे मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । मागपत्र बुझ्दै उहाँले बादी समुदायलाई सरकारबाट आधारभूत कुरा सम्बोध हुन नसेकको बताउनुभयो ।

“हामीले चाहेर पनि वादी र राउटे समुदायलाई यस विषयमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यसको प्रमुख कारण भनेकै प्रदेश सरकारलाई भूमि दिने अधिकार छैन । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकार आफैलाई घर निर्माण गर्न जमीन छैन । अहिले संघका पुराना संरचनामा बसेर काम चलाएका छौं ।” मुख्यमन्त्री शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहित आयआर्जन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्ने विश्वास बादी समुदायलाई दिलाउनुभयो ।

उहाँले थप्नुभयो, “यहाँहरुले राखेका समस्याको समाधानको पहलका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने छ ।” भूमिहिन्, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने भनेर भर्खरै नेपाल सरकारले देशैभरि भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय खोलेर काम शुरु गरिसकेकोले जतिसक्दो त्यहाँ पुगेर आफ्नो दर्ता गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले सुझाउनुभयो ।

माग पत्र लिएर मुख्यमन्त्री कहाँ पुग्नुभएकी बादी महिला भूमि बादीले जीवनमा आउने हरेक समस्यको प्रभाव महिला र बालबालिकहरु बढी खेप्नुपरेको दुखेसो गर्नुभयो । वादीले दिल खोलेरै भन्नुभयो, “पुख्र्यौलीदेखि जग्गा जमीन नहुँदा हामी मागेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका छौं । माग्न पनि बालबालिका र महिला जाँदा बदेनी आई भनेर समाजले घृणा गर्छन् । के हामीले सँधै यही सहेर बस्नुपर्ने हो ? के हामी यो देशका नागरिक होइनौं र ?”

यता विष्णुबहादुर वादीले पुख्यौली पेशाले आज सुकुम्बासी बनाएको पीडा पोख्नुभयो । “हामी मादल, जाल, बल्छ, सुल्पा, चिलिम बनाउने, माछा मार्ने, बेच्ने, गाउँ घुम्दै माग्दे आफु र आफ्नो परिवारको जीवनयापन गर्दै आएका थियौं,” बिष्णुले भन्नुभयो, “तर आज त्यो सबै खोसिएको छ ।” जमीन र आवास नहुँदो कोरोना महामारीको समयमा कोरोना रोगले नभई दुईजना भोकले मरेको दुःख उहाँले सुनाउनुभयो ।

उक्त समुदायले परिवार संख्याका आधारमा घडेरी, घर र गरिखाने कृषियोग्य जमीन (पाँच परिवार संख्या बराबर १५ कट्ठा), सामाजिक, साँस्कृतिक कलाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरताका लागि सीप र ईच्छा अनुसारको व्यवसायिक तालिम, भेदभावरहित शिक्षा र उच्च शिक्षामा विशेष सहुलियत, सरकारी रोजगारीका लागि विशेष कोटाको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्यलगायतका सातँबुदे माग राखेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्