१४ फागुन २०७७, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बादी समुदायका नागरिकहरुलाई भूमिबाहेक सबै माग सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । यद्यपि जमीन दिने अधिकार आफूसँग नभएको उहाँले बादी समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई प्रष्ट्याउनुभयो ।
खेतीयोग्य जमीन र आवासको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा प्रदेश सरकारलाई धर्ना दिँदै आएका बादी समुदायले आज सातबुँदे मागपत्र मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । मागपत्र बुझ्दै उहाँले बादी समुदायलाई सरकारबाट आधारभूत कुरा सम्बोध हुन नसेकको बताउनुभयो ।
।
“हामीले चाहेर पनि वादी र राउटे समुदायलाई यस विषयमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “यसको प्रमुख कारण भनेकै प्रदेश सरकारलाई भूमि दिने अधिकार छैन । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकार आफैलाई घर निर्माण गर्न जमीन छैन । अहिले संघका पुराना संरचनामा बसेर काम चलाएका छौं ।” मुख्यमन्त्री शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीसहित आयआर्जन तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्ने विश्वास बादी समुदायलाई दिलाउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “यहाँहरुले राखेका समस्याको समाधानको पहलका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने छ ।” भूमिहिन्, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने भनेर भर्खरै नेपाल सरकारले देशैभरि भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय खोलेर काम शुरु गरिसकेकोले जतिसक्दो त्यहाँ पुगेर आफ्नो दर्ता गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले सुझाउनुभयो ।
माग पत्र लिएर मुख्यमन्त्री कहाँ पुग्नुभएकी बादी महिला भूमि बादीले जीवनमा आउने हरेक समस्यको प्रभाव महिला र बालबालिकहरु बढी खेप्नुपरेको दुखेसो गर्नुभयो । वादीले दिल खोलेरै भन्नुभयो, “पुख्र्यौलीदेखि जग्गा जमीन नहुँदा हामी मागेर आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका छौं । माग्न पनि बालबालिका र महिला जाँदा बदेनी आई भनेर समाजले घृणा गर्छन् । के हामीले सँधै यही सहेर बस्नुपर्ने हो ? के हामी यो देशका नागरिक होइनौं र ?”
यता विष्णुबहादुर वादीले पुख्यौली पेशाले आज सुकुम्बासी बनाएको पीडा पोख्नुभयो । “हामी मादल, जाल, बल्छ, सुल्पा, चिलिम बनाउने, माछा मार्ने, बेच्ने, गाउँ घुम्दै माग्दे आफु र आफ्नो परिवारको जीवनयापन गर्दै आएका थियौं,” बिष्णुले भन्नुभयो, “तर आज त्यो सबै खोसिएको छ ।” जमीन र आवास नहुँदो कोरोना महामारीको समयमा कोरोना रोगले नभई दुईजना भोकले मरेको दुःख उहाँले सुनाउनुभयो ।
उक्त समुदायले परिवार संख्याका आधारमा घडेरी, घर र गरिखाने कृषियोग्य जमीन (पाँच परिवार संख्या बराबर १५ कट्ठा), सामाजिक, साँस्कृतिक कलाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भरताका लागि सीप र ईच्छा अनुसारको व्यवसायिक तालिम, भेदभावरहित शिक्षा र उच्च शिक्षामा विशेष सहुलियत, सरकारी रोजगारीका लागि विशेष कोटाको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्यलगायतका सातँबुदे माग राखेका थिए ।
