सुर्खेत ५ फागुन २०७७, बुधबार
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग सरकारको हस्तक्षेपबाट टाढा नरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको अध्यक्षतामा नेपाल कानून समाज, काठमाडौंद्वारा आज आयोजित कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘निर्वाचन प्रणालीको सुधार’ विषयक भर्चुअल छलफलमा आयोग स्वायत्त संवैधानिक ंनिकाय हुँदा पनि सरकारको हस्तक्षेपबाट टाढा नरहेको प्रमुख आयुक्त डा.यादवले टिप्पणी गर्नुभयो ।
“निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले आयोगसँग परामर्श लिनुपर्छ,” डा.यादवले भन्नुभयो, “त्यसपछि आयोग आफैले निर्वाचनको मिति तोक्छ र निर्वाचन गराउँछ । तर यहाँ त्यसो नभएर सरकार आफैले मिति तोकेको छ । यसले आयोगको निष्ठा र स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।”
संविधान निर्माण गर्ने दलको नेतृत्वले कानून बुझेपनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ल्याउने भन्दा आशीर्वादले प्रतिनिधित्व गराउने गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । मुलुकमा अहिले १६ लाख मतदाता मतदान गर्नबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै उहाँले १६ वर्षमा नागरिकता बनाई सक्ने भएकोले मतदाता परिचय पत्र बनाउन फजुल र्खच नगर्न आग्रह सरकारलाई गर्नुभयो ।
भर्चुअल छलफलमा अधिवक्ता मोहन आचार्यले ‘निर्वाचन प्रणालीको सुधार’ नीतिगत, संस्थागत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधारका विषयहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले निर्वाचन प्रणालीका दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीतिगत सुधारका साथै यसको भावी कार्यदिशा र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा नेपाल बढी समावेशी, लोकतान्त्रिक, समानुपातिक, पारदर्शी र विश्वसनीय भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेतर्प जोड दिनुभयो ।
छलफलमा कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्वाचन आचारसंहित कडा हुँदा असल नेतृत्वलाई राहत पुग्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले गएका उम्मेदवार बढी देखिने भएकोले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने उहाँले औंल्याउनुभयो । “पहिले भन्दा निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार त आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शिता भन्ने कुरा नारामा सीमित छ ।” सभामुख शाहीले भ्रष्टाचार कम गर्ने नीति तर्जुमा गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रियसभाका सदस्यत्रय जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी र सुमित्रा बिसीले सामान्य नागरिकहरुको पहुँचमा निर्वाचन प्रणाली नरहेको भन्दै पछिल्लो समयको निर्वाचन करोड र अरबपतिको काबुमा गएको टिप्पणी गर्नुभयो । निर्वाचन प्रणालीमा भएका अस्पष्टता र अपूर्णता हटाउन कानूनवेत्ता र विज्ञहरुसहितको सहभागितामा नीतिगत छलफल आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाई थियो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको जनाउँदै निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनमा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही निर्वाचनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै नेपालमा राजनीतिले अपराधीलाई संरक्षण गरेर अपराधीले राजनीति गरेजस्तो भईरहेको तर्क गर्नुभयो । जताततै विश्वासको संकट भएको बताउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाले हरेक कुरालाई सहि बनाउन नीतिगत सुधार हुनुपर्ने कुरा औंल्याउनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले आवधिक चुनावलाई तलमाथि गर्न नमिल्ने भन्दै निर्वाचन प्रणाली सुधार र बलियो आचारसंहिता निर्माण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोही पनि उम्मेदवारहरुलाई १० किलोमिटर भन्दा टाढा गाडी लिन नपाईने जस्ता मापदण्ड राख्नुपर्ने भन्दै प्रिन्ट तथा अनलाईन मिडियालाई चुनाव प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउने तरिकाले सोच्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले अपराधको मुद्दा खेपेका अपराधीलाई जेलबाटै उम्मेदवारी दिने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु अनिवार्य शर्तका रुपमा लिईनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली जनमुखी नभएको बताएका थिए । जनमुखी निर्वाचनका लागि विद्यमान कानूनमा व्यापक सुधार आउनुपर्ने भन्दै छलफलमा सहभागी कानूनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नआउँदा राजनीतिक अपराधीकरण बढेको बताएका थिए ।
