४ माघ २०७७, आईतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले तथ्याङ्कविना निर्माण गरिने नीति, योजना तथा कार्यक्रम अवैज्ञानिक हुने बताउनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वय तथा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय काठमाडौंद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजना गरिएको तीन दिने ‘किसान सूचीकरण प्रणाली सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री केसीले मुलुक नीति तथा योजना निर्माणका लागि तथ्याङ्क संकलन चुनौतिको विषय बनेको बताउनुभयो ।
“यस अघि हामीले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आवश्यकता अनुसारको तथ्याङ्क खोज्यौं यद्यपि भेटाउन सकेनौ,” उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक तथ्याङ्क नभएर पनि होला बनेका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि त्यति वैज्ञानिक देखिदैनन् ।” हरेक सरकारको दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको मन्त्री केसीको भनाई थियो ।
तत्काल किसानका अवस्था बुझ्ने ढंगबाट उनीहरुको चुस्त दुरुस्त तथ्याङ्क संकलन गरेर मात्र वर्गीकरण गरिनुपर्ने भन्दै उहाँले कृषि क्षेत्रमा भएका कामहरुलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित बनाउँदे लगेको जनाउनुभयो । कृषकहरुको तथ्याङ्क संकलन र वर्गीकरण बिगत्मा गरिबी निवारण कार्यक्रमले गरेजस्तो नगर्न स्थानीय तहमा पुगेर तथ्याङ्क लिने गणक तथा संकलनलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि विकासका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन किसान सूचीकरण प्रणाली (दर्ता सफ्टवेयर) सम्बन्धी अभिमुखीकरणका साथै मुलुकका सातै प्रदेशमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु गरिएको बताउनुभयो ।
“यसको मूल उद्देश्य भनेको पहुँचका आधारमा नभई वास्तविक किसानलाई लाभ दिने हो र सरकारले उनीहरुलाई किसान परिचय पत्र उपलब्ध गराउने हो,” सहसचिव सञ्जेलले भन्नुभयो, “किसान परिचय पत्र भने तोकिएको वर्गीकरणका आधारमा स्थानीय तहले वितरण गर्नेछ ।” कृषिलाई सम्मानित पेशाका रुपमा स्थापित गरी यसको सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने महाअभियानमा सरकारले लागेको उहाँले जनाउनुभयो ।
किसान सूचीकरण प्रणाली सम्बन्धि प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिनुभयो । प्रवक्त कठायतका अनुसार यो अभिमुखीकरणमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । किसानहरुका लागि यो कार्यक्रम निकै उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
