३० बैशाख २०८१, सोमबार
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले १४ स्थानीय तहहरुसँग अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि साझेदारी गरिएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचार, रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित “स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरुसँगको अभिमुखीकरण” मा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आज मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुबीच साझेदारी गरिएको छ ।
साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुबाट प्रस्तावना आव्हान गरेको थियो । जसमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा प्रस्ताव पेश भएको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुर्खेतका भेरीगङ्गा, पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने, सिम्ता गाउँपालिका, कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी र शुभकालिका गाउँपालिकासँग साझेदारी गरिएको छ ।
यस्तै, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी र मुसिकोट नगरपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, दैलेखको महाबु गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा करिब दश हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु यसबाट लाभ लिनसक्ने अनुमान गरिएको यद्यपि कार्यक्रम सञ्चालन भने स्थानीय तहहरुले प्रस्ताव गरेअनुरुप हुने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । सोही अनुरुप अपाङ्गता रोकथाम तथा सहजीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, अपाङ्गता पहिचान र उपचार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर सुधार लक्षित कार्यक्रम, संस्थागत सुदृढीकरणलगायतका कार्यक्रमको मुख्य क्रियाकलापहरू समावेश हुने जनाईएको छ ।
निर्देशिका बमोजिम क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुसँग प्राविधिक सहकार्य गर्ने सक्ने व्यवस्था अनुसार करुणा फाउण्डेसन नेपाल, एनएफडी–एन र युनिसेफसँग समन्वय सहकार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानवता प्रवद्र्धनका लागि सबै नियकालाई जिम्मेवार बन्न आव्हान गर्नुभएको थियो । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सरोकारवाहरुसँगको अभिमुखिकरणमा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक सेवा र बस्तु प्रवाहमा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुले जिम्मेवारपूर्वक काम गरिदिन आग्रह गर्दै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग स्थानीय तहहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले प्रदेश सरकारले पालिकासँगै साझेदारी गरेको उहाँको भनाई थियो । बजेट सक्ने मात्रै भन्दा पनि लाभान्वित व्यक्तिहरूलाई अधिकतम् लाभ हुनेगरी कार्य गर्न समेत सरोकारवालाहरुको मन्त्री भण्डारीले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विभिन्न निकायसँगको साझेदारीमा कृतिम अङ्गहरु निर्माण गर्ने र निःशुल्क प्रदान गरिने उहाँले जनाउनुभयो । त्यसका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने उहाँको भनाई थियो ।
