२९ साउन २०८१, मंगलबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकलाई प्रतिकूल हुने गरी राखिएका चेक पोइन्ट हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे प्रदेशस्थित सुरक्षा निकाय र यातायातसँग सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुलाई मंगलबार निर्देशन दिदै मुख्यमन्त्री कँडेलले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राखी नागरिक र व्यवसायीले दुःख नपाउने गरी चेकजाँचको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।“सुरक्षाको दृष्टिकोणले चेकजाँच आवश्यक हो यद्यपि कति ठाँउमा चेकजाँच गर्ने ? त्यसको पनि मापदण्ड जरुरी देखियो” उहाँले भन्नुभयो, “चेकजाँचको नाममा सुर्खेतदेखि दैलेख हुँदै जुम्लासम्म जाँदा १७ ठाँउमा चेक पोइन्ट खडा गरिएको मैले पाएँ ।”
उक्त रुटमा त्यति धेरै ठाँउमा चेक पोइन्ट राखेर चेकजाँच गर्नु आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रचलित कानून उल्लङ्घन गर्ने जो सुकैलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने बताउदै मुख्यमन्त्री कडेलले कानून कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकले अनाहकमा दुख पाउन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “एउटा युनिटको कमजोरीलाई सिंगो सरकारको कमजोरीको रुपमा लिएर आलोचना हुने अवस्थालाई बदल्ने दायित्व कमजोरी भएकै स्थानबाट शुरु गर्नुपर्छ । कानूनी जिम्मेवारीका हिसाबले तपाईहरुले नै काम गर्ने हो, तर नागरिकका गुनासा आएपछि मेरो तर्फबाट चासो राख्नैपदर्छ ।” सुरक्षा युनिटले सुरक्षित यात्राका लागि आजैदेखि सुधार गर्न लाग्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको तर्फबाट संवेदनशील र मुख्य नाकाहरुमा डिजिटल रेकर्ड तथा सिसि क्यामेरालगायतका सामाग्री राख्न सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक अर्जुनबहादुर चन्दले चेक पोइन्ट धेरै बनाउने भन्दा मुख्य नाकामा डिजिटल रेकर्डसहितको चेकजाँच गर्ने प्रणाली विकास गर्ने गरी आफूले त्यसतर्फ तयारी थालेको बताउनुभयो । मुख्य नाकामा व्यवस्थित चेकजाँचबाट भित्रि पोष्टहरुमा प्रवेश मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले यातायात क्षेत्रमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दे सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर चेकजाँच कार्यलाई सहज बनाइने बताउनुभयो ।
यही साउन २७ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग पत्रकार, उद्योग व्यवसायी, नागरिक अगुवा तथा युवाहरुले कानुन व्यवसायीहरुले गैर कानुनी तवरले असुल्ने शुल्क र त्यसबाट राज्यलाई हुने कर छली, सडकमा ट्राफिकको ज्यादतीका क्षेत्रमा अनुगमन किन नभएको र त्यसमा संसदीय समितिहरुले किन सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जस अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण भई सो समस्या तत्काल निवारण गर्नु मुख्यमन्त्रीले नागरिकलाई असुविधा हुने गरी चेक पोइन्ट नराख्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
