२९ माघ २०८०, सोमबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ‘सत्र बुँदे कर्णाली घोषणा–पत्र’ जारी गरी छैटौं ऐतिहासिक राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । आज पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत घोषणा–पत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
आभाशा राष्ट्रिय अभियान नेपाल र मूलधार महिला सेवा केन्द्र (मासबेस) उदयपुरद्वारा यही फागुन २७ गतेदेखि वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बेटी सम्मेलन सञ्चालन गरिएको थियो । ‘दिगो विकास लक्ष्य पाँच पुरा गर्ने प्रतिबद्धता, सबै निर्णायक तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता” भन्ने नाराको साथ सम्पन्न बेटी सम्मेलनले कर्णाली तथा देशैभरिका महिला एवं छोरी लक्षित हानिकारक परम्पराहरुको निर्मूलीकरण गर्न सत्र बुँदे घोषणा पत्रमार्फत सबै तहका सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समानता, समावेशी र मानव अधिकारका लागि ‘आसनमा महिला, भाषणमा महिला र शासनमा महिला’ (आभाशा) भन्ने मूल उद्देश्यलाई निर्णायक तहमा स्थापित गर्न थालिएको अभियानअन्तरगत कर्णालीमा छैटौं राष्ट्रिय बेटी सम्मेलन गरिएको आभाशा राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक नजबुल खान (निलम)ले जानकारी दिनुभयो । विसं.२०७५ सालमा कोशी प्रदेशबाट सुरु गरिएको अभियान ०८१ मा सुदूरपश्चिममा गएर सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।
“हामीले अभियानलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा विस्तार गर्न बेटी सम्मेलनको थालनी गरेका हौं,” संयोजक खानले भन्नुभयो, “यसले छोरी अर्थात् बेटीमाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसा, शोषणको अन्त्य गर्न र निर्णायक तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सरोकारवालाहरुलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ ।” उहाँले महिलामाथिको विभेद र हिंसा कर्णालीमा पनि व्याप्त रहेको जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कर्णालीमा घरेलु हिंसा, भ्रुण हत्या, बलात्कार, बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथालगायतका महिला हिंसाका थुप्रै कु–संस्कार, कु–प्रथा समाजमा आज पनि विद्यमान रहेको छ । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउन नयाँ नयाँ सिप, कला, दक्षता र प्राविधिक शिक्षामा चेलिवेटीहरुको उल्लेखनीय, व्यापक सहभागिता गराउन मागसमेत गरेको छ ।
महिला अधिकारको विषयमा लामो समयदेखि बहस भएपनि महिला सहभागितामा नेपालका राजनीतिक दलहरु चुकेको ठहर गरेको छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि दलहरुबीच गठबन्धन गर्ने नाममा संविधानको भावना अनुसार महिलाहरुको प्रतिनिधित्वमा कटौती गर्ने काम भएको संयोजक खानले बताउनुभयो ।
घोषणा पत्रले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएको होचा, पुड्काहरुको अवस्था र कारणहरुको अध्ययन गरी ति सवालहरुलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पैरवी र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारसहित यहाँका स्थानीय सरकारहरुले ‘बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ र ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’मा महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम तथा अभियानहरुको निरन्तरता र प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक पैरवी तथा सहकार्य गर्ने संयोजक खानले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणा पत्रले जाजरकोट भुकम्पबाट जोखिममा रहेका पिडितहरुको सुरक्षा र पुनःस्थापनाका कार्यहरुलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षणका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने जनाइएको छ । उक्त सम्मेलनले देवी भट्टराईको संयोजकत्ममा १५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशस्तरीय राष्ट्रिय अभियान कर्णाली प्रदेश समिति गठन गरिएको छ । सो समितिको प्रवक्तामा शान्ति सिहं चयन गरिएको छ भने व्यवस्थापकमा निर्मला आर्चाय चयन हुनुभएको छ ।
