OnlinePana

आज : २०८० फागुन १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताकार्तिक २२, २०८०सुर्खेत
१२० पटक

२१ कार्तिक २०८० मंगलबार

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश सचिवालयको बैठकले विपद् जोखिम आवास बीमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रदेश तथा जिल्ला ईञ्चार्जहरु, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्षसहित यही कार्तिक १९ गते बसेको प्रदेश सचिवालयको बैठकले पश्चिम नेपालमा संभावित महाभूकम्पको उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण नागरिकहरुका लागि विपद् जोखिम आवास बीमा तथा प्राकृतिक विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्न संघीय सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपपहासचिव तथा कर्णाली प्रदेश ईञ्चार्ज मातृकाप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश ईञ्चार्ज यादवका अनुसार यही कात्तिक १७ गते राति ११ः४७ बजे जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ दशलमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, विपद् व्यवस्थापन विशेष कार्ययोजना निर्माण, साधन स्रोत र जनशक्तिको उचित परिचालन गरी तत्काल पुनःस्थापना गर्न सचिवालय बैठकले तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

उहाँले भूकम्पबाट ध्वस्त सबै संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि एउटा सवल पुनः निर्माण प्राधिकरण गठनको समेत बैठकबाट माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्धारका बाँकी कामहरुलाई पूर्णता दिँदै अब उपचार, राहत, पुनस्र्थापन तथा पुनर्निमाणका काममा जोड दिन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, उद्धार, राहत, अस्थायी बसोबास, खाना, लत्ताकपडा, उपचार र क्षतिको विवरण संकलन तथा पीडितलक्षित मनोपरामर्शका लागि पूर्ण क्षति भएका वडाहरुमा केन्द्रीय तथा प्रदेश समिति सदस्यहरुको नेतृत्वमा टोली परिचालन गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन गर्नेलगायतका निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा सल्यान जिल्ला ईञ्चार्ज नरेश भण्डारीले विपद् जोखिम आवास बीमाका लागि प्रतिघर रु.सात सय ७५ र प्रतिव्यक्ति रु.सात लगानी गर्न सक्ने देखिएको बताउनुभयो । “करिब रु.तीन अर्ब ५० करोडमा मुलुकका नागरिक तथा उनीहरुको आवासका लागि विपद् बीमा सरकारले गर्न सक्ने अवस्था देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसो गर्दा विपद् जोखिम आवास बीमावापत् प्रतिघर रु.पाँच लाख दिन सकिन्छ र नागरिकको जीवन सुरक्षार्थ सरकार गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्दछ ।”

कर्णाली प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले यहाँका करिब १७ लाख जनसंख्या लाभान्वित हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमा गरेको जनाउँदै मुलुकका सबै जनताको मानव अधिकार सुनिश्चिता र जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो । विपद् जोखिम सामुहिक दुर्घटना बीमाअन्तरगत प्रतिव्यक्ति रु.दुई लाख यहाँका पीडित परिवारले पाउँदै आएका छन् ।

केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले मुलुकमा आईपर्ने विषम् परिस्थिति तथा महाविनासकारी अवस्थाको प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी, रोकथाम तथा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाका विषयमा संघलगायत तीनै तहका सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनस्थापनाको लागि प्रदेश पार्टीको तर्फबाट सरकारको राहत कोषमा रु.पाँच लाख जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्