४ असोज २०८०, बिहीबार
संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको अहितमा भएको भन्दै देशैभरबाट आन्दोलन गर्न हजारौ शिक्षकहरु काठमाडौं हानिएका छन् ।
शिक्षा विधेयकविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन उनीहरु विद्यालय पूर्णरुपले बन्द गरेर काठमाडौं आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । कर्णालीका दूरदराज तथा विकट भूगोलबाट कष्टकर यात्रा तय गरेका शिक्षकहरु मध्ये केही काठमाडौं पुगेका छन् भने केही शिक्षक बाटोमै छन् । उनीहरुले आन्दोलनलाई गन्तव्य बनाएर हवाई तथा स्थलगत यात्रा गरेका हुन् ।
आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्णालीबाट मात्र करिब आठ हजार शिक्षक काठमाडौं पुगेको नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयमा करिव ३० हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । पन्ध्र हजार शिक्षक काठमाडौं ओराल्ने योजना बनाइएको छ । धेरै शिक्षक कर्मचारीहरु बाटोमा आउँदै गरेका छन् । जिल्लागत हाजिरी गरेर शिक्षकहरुको एकीन तथ्याङ्क निकालिनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकले शिक्षकलाई पालिका मातहत राख्ने व्यवस्था गरेपछि अहिले देशैभरका शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनका लागि देशैभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई काठमाडौं आउन आह्वान गरेको थियो । त्यही अनुसार देशका विभिन्न भागबाट शिक्षक काठमाडौं भित्रिने क्रम जारी छ ।”
शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति कार्यसम्पादन, सेवासुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका रहने गरी उल्लेख गरेको व्यवस्था तथा शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीचको सेवा सुविधामा सरकारले गरेको विभेदविरुद्ध भन्दै महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । सरकारले शिक्षा क्षेत्र तथा शिक्षकमाथि गरेको अन्याय र विभेदपूर्ण व्यवहारबाट उब्जिएको विद्रोहले आज मुलुकमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति आईलागेको नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका सहअध्यक्ष नन्दबहादुर गुरुङले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“हामीलाई थाहा छ, विद्यालय बन्द हुँदा हजारौं बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । यसमा हामी दुःखी छौं । हामीलाई यो पनि हेक्का छ कि अधिकारका कुरा गर्दा कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बिर्सनु हुन्न,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई सचेतताका साथ मनन् गरेका छौं । यद्यपि सरकारले आन्दोलनमा होमिन बाध्यता बनाएको छ ।” आन्दोलनका क्रममा बालबालिकाको हुन नसकेको पठनपाठनलाई सार्वजनिक विदा वा बिहान बेलुकाको समयलाई सदुपयोग गरेर उनीहरुको कोर्स पुरा गर्ने सह–अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार साधन स्रोतका हिसाबले सक्षम नभएको स्थानीय तहहरुलाई शिक्षासम्बन्धीका अधिकार दिँदा थेग्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षक कर्मचारीहरु स्थानीय तह मातहत हुँदा शिक्षामा राजनीति घुस्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ जुन देखिँदै आएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सबै शिक्षक घटकका स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म कार्यसमितिमा रहेका सदस्य आन्दोलनमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको सह–अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन जुम्लाका अध्यक्ष जयशंकर धितालले विश्वका विकसित देशहरुले शिक्षालाई सम्मानित क्षेत्र मानिरहँदा नेपालमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई सरकार आफैले श्रम शोषण गरेर अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको खिलापमा काम गरेको आरोप लगाउनभयो । उहाँले जबसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन र महत्व दिन सकिदैन तबसम्म राज्यले अपेक्षा गरेको जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँगको वार्तालाई छोडेर सभामुख, प्रमुख दलका नेता तथा सचेत, व्यवस्थापिका संसद सदस्य, विधेयक संशोधन गर्न सक्ने प्रतिनिधिसँग मात्र वार्तामा बस्ने बताउँदै अन्यसँग बसेर वार्ता गर्नुको औचित्य नरहेको र समय बर्बाद गर्नु सिवाय अरु उपलब्धि नहुने भएका कारण माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।
