१४ पुस २०७९, बिहीबार
मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमै फेरबदल आएपछि त्यसबाट कर्णाली प्रदेश प्रभावित नहुने कुरै भएन । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भएपश्चात् केन्द्रीय राजनीतिले फरक मोड लिएपछि तत्कालीन् गठबन्धनको स्वरुप सातै प्रदेशमा फेरिने भएको छ ।
यसअघिको बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोडिएपछि कर्णाली प्रदेशमा यसपटकको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा बस्ने करिब पक्का भएको छ । सरकारको नेतृत्वका लागि भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेको आ–आफ्नै दावी रहेको छ । बुधबार मात्र प्रदेशसभा दलको नेता टुङ्ग्याएका दुवै पार्टीले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन गर्न कसरत सुरु गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता राजकुमार शर्माले आफ्नो पार्टी प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल भएकोले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सत्ता समीकरणका हिसाबले कर्णालीमा माओवादी एमाले भन्दा ठूलो छ । त्यस आधारमा पनि परिणामतः मुख्यमन्त्री माओवादीले नै पाउँछ ।” यस मुद्दामा प्रदेशस्तरमा सहमति नजुटे केन्द्र कुर्नै पर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले सत्ता समीकरणका हिसाबले यो पटक कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व एमालेकै भागमा परेको जनाउनुभयो । “यहाँ दुवै दलबीच सहमति गरेर सरकारको नेतृत्व आफूले लिने प्रयास त हुने नै भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ हुने कुराले सजिलै निचोड दिने अवस्था नआउँदा अन्ततः केन्द्रकै निर्देशन अनुसार सरकार बन्ने देखिन्छ ।”
चालीस सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक गरी तीन जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । सरकार बनाउनका लागि यहाँ ठूलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दा मात्र पनि कर्णालीमा बहुमतको सरकार बन्दछ ।
