OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख १४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातामाघ १९, २०७८सुर्खेत
३३५ पटक

१९ माघ २०७८, बुधबार

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णालीमा अहिलेसम्म प्रदेशसभा (संसद) नीति निर्माण गर्ने संस्था हो भन्ने बुझाई नभएको बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो स्थापना दिवसको खुला सप्ताहअन्तरगत आज आयोजित ‘युवासँग प्रदेशसभाः संवाद कार्यक्रम’मा बोल्दै सभामुख शाहीले प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) भनेको योजना माग्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्ने व्यक्तिका रुपमा बुझ्ने गरिएको बताउनुभयो । “नागरिकले प्रदेशसभा र सदस्यहरुको भूमिका भन्दा अलि परको अपेक्षा गरेको पाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकहरुले सरकार र कार्यकारीले गर्ने कामको अपेक्षा विधि निर्माण गर्ने संसद र प्रदेशसभाबाट गरेको पाईन्छ ।”

मुलुकमा नयाँ संरचनामा गएपछि प्रदेशसभाको व्यवस्था र यसको दायरा सम्बन्धी जानकारी जनस्तरसम्म पुग्न नसकेकोको उहाँको भनाई थियो । सभामुख शाहीले कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारी अनुसार कानून बन्छन् वा बन्दैनन् ? सभामुख राजनीति व्यक्ति हुँदा आएका समस्या, सभा सञ्चालन प्रक्रियामा सभामुखको भूमिकालगायतका विषयमा राखेका जिज्ञासाहरु मेटाउनुभएको थियो ।

त्यस्तै, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिलगायतका मिनि संसद, प्रदेशसभा, यसका सीमा, मर्यादा र अनुशासनका विषयमा पनि उहाँले युवाहरुलाई प्रष्ट्याउनुभयो । उपसभामुख पुष्पा घर्तीले आफ्नो भूमिका र सहभागीहरुले सोधेको कर्णालीको बहुपति तथा बालबिबाह प्रथाका विषयमा जवाफ दिनुभयो ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले समितिको अध्यक्षले नीति निर्माण, विधेयकहरुको सुक्ष्म अध्ययन, जनताबाट आएका समस्याहरु आ–आफ्नो क्षेत्र अधिकार रहेर छलफल बैठक बोलाउने, नागरिकसँग साझा सरकोरका विषयमा छलफल गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, सरकारको कामको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने गराउने, नियमित विपरित गरेको पाइए तत्काल रोक्न निर्देशन दिनेबारे पनि अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराउनुभयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले सरकारले गर्ने गतिविधि र कामको लेखाजोखा राख्ने, वित्तिय अनुशासन कायम गराउने क्षेत्राधिकार रहेको बताउनुभयो । सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, मानव अधिकारलगायतका क्षेत्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी कानून निर्माणमा विकास समितिले आफ्नो भूमिका फराकिलो बनाउँदै लगेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले सामाजिक शिक्षाअन्तरगत सिक्ने र सिकाउने कामका लागि खुला संसदको अभ्यास शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पहिलो पटक खुला संसदको अवधारणा बमोजिम कर्णालीमा प्रत्येक महिनाको १५ र २९ गते प्रदेशसभा खुला रहने जानकारी दिनुभयो । यही अवधारणा अनुरुप सभाका गतिविधिको प्रत्यक्ष प्रसारण, वेभसाइटको व्यवस्था, युट्युव च्यानल, फेसबुक, जनतासँग सभामुख कार्यक्रम निरन्तर रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्