५ असोज २०७८ मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले ‘खोलालाई उर्जामा परिणत’ गर्ने नीति लिईएको बताउनुभएको छ । उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बेलायती राजदुतावास तथा बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआईडी) का प्रतिनिधिबीचसँग भेटवार्तामा सो कुरा बताउनुएको हो ।
भेटवार्तामा मन्त्री र नियोगको टोलीबीच कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा कुराकानी भएको छ । सो क्रममा उर्जामन्त्री श्रेष्ठले संभावनाको खानी भएर पनि पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाईन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण आवश्यक छ” उहाँले भन्नुभयो, “प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि सिंचाई, तटबन्धलगायतका क्षेत्रमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।”
कर्णालीमा खोलानाला प्रशस्त भएपनि ती उपभोग हुन नसकेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा उर्जा मन्त्रालयले ‘खोलालाई उर्जामा परिणत’ गर्ने नीति लिईएको उहाँको भनाई थियो । मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानमा बेलायत सरकार र नियोगबाट सहयोग रहने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले मुलुकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीका लागि बेलायत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी ईच्छुक छौं । यसका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्छौं ।” नेपालको अरु प्रदेशको तुलनामा फरक कर्णालीमा फरक तवरले आफूहरु काम गर्न उत्सुक रहेको इगबेर्टको भनाई थियो ।
उर्जा सचिव धर्मेन्द्र झाले तालिम, गोष्ठीलगायतका क्षेत्रमा बेलायती सहयोग नियोगले गरेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
