६ जेठ २०७८, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघ मातहत जान नदिने बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तरगत रहेको प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने भनि विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएको समाचारले प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । “यो संघीय सरकारको निर्णय होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि त्यसो हो भने त्यो अपरिपक्व निर्णय हो ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले अगाडि भन्नुभयो, “संघीय सरकार मातहत हुँदाको क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा वार्षिक रु.दुई करोड बजेट र ८३ जना जनशक्ति थियो । त्यसलाई प्रदेश अस्पतालमा स्थापना गरेपश्चात् अहिले स्वीकृत दरबन्दी ३२५ पुर्याईएको छ । अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी ३०० बेड बनाईएको छ भने हालसम्म करिब रु.दुई अर्ब बजेट लगानी गरिएको छ तर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।”
कर्णाली प्रदेशवासी जनता र सरकारले चन्दा उठाएर भएपनि प्रदेश अस्पताल सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगले लहडमा गरेको निर्णय मान्य नहुने उहाँको भनाई थियो । कर्णाली प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारको निर्वाधरुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षबाट सहयोग र सकरात्मक पहल हुने विश्वास रहेको जनाउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ रु.७३ करोड, अक्सिजनलगायतका कोभिड प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि रु.११ करोड ८० लाख र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका लागि रु.१३ करोड ८० लाख गरी रु.९८ करोड ३० लाख निकासा गरेको उहाँले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार केही दिनमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने छ ।
