१ पुस २०७७, बुधबार
काठमाडौँ – संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय लिन सक्ने गरी जारी भएको अध्यादेश अनुसार अघि बढ्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आनाकानी गरेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश जारी भएपछि मंगलबार बेलुका बसेको परिषद्को बैठकमा राणाले ‘भटाभट निर्णय गर्ने’ प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका हुन्।
अध्यादेश जारी भएपछि परिषद्को सदस्य रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न बाटो खुलेको थियो।
प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी सिफारिसका गर्ने निर्णय भए पनि राणाको आग्रहमा दुई दिन निर्णय सार्वजनिक नगर्न ओली तयार भएको स्रोतले देश सञ्चारलाई जानकारी दियो।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव प्रेम राईलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार राणाले बैठकमा दुईवटा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
पहिलो अध्यादेश विवादित भएकाले त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने र न्यायालयको प्रमुखको हैसियतले त्यसबारे आफैँले वैधानिकताको परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।
दोस्रो राणाले परिषदबाट भएको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुने संभावनातर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन्।
राणाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामीले यहाँबाट सिफारिस गरेर पठाउने तर सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुने नहुने तर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ कि?’
अध्यादेशको विषयले सत्तारुढ नेकपा भित्र थप रडाको मच्चाएको र विपक्षी कांग्रेसले पनि विरोध गरेकाले सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुने संभावना कम देखिन्छ।
सभामुख र विपक्षी दलका नेताले बैठकमा नगएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले विवादित अध्यादेशअनुसार निर्णय गर्न आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली थप संकटमा परेका छन्। देशसञ्चारबाट
