साउन १० गते । जुम्लामा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले ५२ बुद्धे प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा सजिलो, सुशासन र पारदर्शिताका लागि प्रजिअ थापाले जिल्लाका सवै कार्यालयहरुमा नागरिक सहायता कक्ष देखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन प्रणाली मार्फत सेवा शुरु गर्ने भएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु, प्रतिनिधिसभा सांसद र सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थितमा सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना पत्रकार भेटघाट गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
पत्रकार भेटघाटमा जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्ष स्थापना तथा प्रभावकारी संचालन, कार्यालयमा फ्रि वाईफाई, प्रथामिक उपचार किट, मोवाईल चारर्जिङ स्टेशन, अपाङ्गतामैत्री कार्यालय व्यवस्थापनमा जोड, ज्येष्ठ नागरिक, लैगिकमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन, स्तनपान कक्ष व्यवस्थपन गरिने भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्ययोजनामा सवै कार्यालयमा प्रतिक्षालय अनिवार्य हुनुपर्नेछ । प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही लक्षित पुस्तकालयको व्यवस्था गरिनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अव सेवा ग्राहीको काम सजिलो र क्रमबद्ध गर्न ईलेक्ट्रोनिक टोकन मेशिन व्यवस्था सहित ५२ बुद्धामा समेटिएको कार्ययोजना जानकारी गरिएको हो ।
यसै डिजिटल नागरिक वडापत्र, स्तनपान कक्ष, नागरिक सहायता कक्ष प्रशासन कार्यालयमा यस अघि संचालन भईसकेका छन् । तर नागरिक वडापत्र सफ्टवेयरका लागि गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पहल गरिने बताउनुभयो ।
यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महत्वपूर्ण दस्तावेजको वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको स्वामित्वमा रहेका चल अचल सम्पतिको अभिलेख समेत गर्ने, कार्ययोजनामा सवै सरकारी कार्यालयले आफ्नो बार्षिक प्रगति सार्वजनिकरण गर्ने, कार्यालयका गतिविधिी नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने बिषयलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको हो । कार्यालयमा गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था, मासिक उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था, सरकारी जग्गा दिने व्यक्तिलाई सम्मान सहितका कामहरुलाई जोड दिईएको छ ।
यसैगरी कार्यालयहरुमा अग्नि नियन्त्रण उपकरण, सूचनाको हकको अधिकार अनुसार त्रैमासिक र बार्षिक प्रगति प्रकाशन अनिवार्य गरिनुपर्नेछ । यसैगरी अपराध व्यवस्थापन नक्शा समेत तयार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रजिअ थापाका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाबाट प्रवाह हुने शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन सुशासन लगायतका सेवाहरूलाई जवाफदेही रूपमा सम्पादन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निर्देशन, गृह सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच भएको कार्य सम्पादन संझौता तथा स्थानीय परिवेश समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना, २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला स्थित सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट समेत २०७७ श्रावण मसान्त भित्रमा आ–आफ्नो कार्यालयको सुधार योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ । साथै सबै स्थानीय तहबाट समेत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको लागि समेत प्रजिअ थापाले अनुरोध गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले सार्वजनिक गरेको सो योजना कार्यान्वयन गर्न सवैले सहयोग गर्नुपर्ने र योजना निकै रामो भएको प्रतिनिधिसभा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले बताउनुभयो । जुम्ला प्रशासनमा गत बर्ष पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको समयमा प्रशासन भित्रै स्तनपान कक्ष, सहायता कक्ष स्थापना देखी धेरै बिषयमा परिवर्तन भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले त्यो सेवालाई जिल्लाका सवै सरकारी कार्यालयहरुमा फिजाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।
