४ असार २०८१, बुधबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधपछि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशन चौधौं बैठकको सुरुमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले सरकारले ल्याएको बजेटमा आवश्यक संशोधन तथा उठाएका विषयको जवाफ आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । काँग्रेको धारणापछि जवाफका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसी रोष्टममा पुग्ने बित्तिकै काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक अवरुद्ध गरे ।
सरकारका मन्त्रीले जवाफ दिइरहँदा र सभाको कामकारवाही चलिरहेको बेला बैठक अवरोध गर्नु प्रदेशसभा नियमावली विपरीत हो भन्दै सभामुख नन्दा गुरुङले नियमापत्ति मात्र जनाउन पाईने तर अवरोध गर्न नपाईने जिकिर गर्नुभयो । सभामुखको उक्त रुलिङको अवज्ञा गर्दै काँग्रेसले आफ्नो अडान छाडेन । त्यसैबीच, सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम २१ को दफा ६ र २२ को दफा च अनुसार नियम उलङ्घन गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभयो ।
काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले सत्तापक्षका सदस्यले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ‘च’ देखाएर प्रतिपक्षीलाई कारवाही गर्न खोजेको वा धम्क्याउन के हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दलिय धारणा राख्न पाइन्छ । त्यही व्यवस्था बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छौं । अबण्डा रकम राख्न पाइन्न । समपुरक र विशेष अनुदान छुटेका क्षेत्रमा सशर्त अनुदानमार्फत सम्बोधन हुनुपर्दछ ।”
सरकारले जवाफमा अट्काउन भन्दा दस्ताबेजीकरण गरेर काँग्रेसलाई चित्त बुझाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म सदनका कुनैपनि कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिँदै काँग्रेसले उठाएका विषयको जवाफ नआएसम्म अवरोध कायमै राख्ने अडान नछोडेपछि सभामुख गुरुङले आधा घण्टाका बैठक स्थगित भएको सूचना गर्नुभयो ।
