जेठ २१ गते । दलित सेवा संघ जुम्लाले दलित अधिकारका सवालमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवशको सन्दर्भमा जुम्लामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेलाई कार्यपत्र सुनाई ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
अध्यक्ष भीम बहादुर नेपालीको हस्ताक्षरित कार्यपत्रमा दलित अधिकारको पृष्भूमि, कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा पुनस्मरण गरिएको छ । कार्यपत्रमा नेपालले अन्तरािष्ट्रय जगतमा प्रतिवद्धता र आफुले वनाएका नियम, कानूनमा तुलनात्मक रुपमा राज्यको तर्फबाट कन्जुस्याई गरिएको पाईएको बताईएको छ । कार्यपत्रमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ तर कार्ययोजना र बजेटको छ । कार्यपत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) २०६८, कार्यन्वयनमा आएदेखी २०८१ सम्ममा १७ जना भन्दा बढि दलिलले जातीय कारणले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।
धारा, पार्टी पौवा फरक छन ?
चन्दननाथ मन्दिरको केही बर्ष अगाडि दलितहरुले पुजा गर्न भित्र टिका थाप्दा विभेद भएको थियो, विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरुमा धारा, पार्टी पौवा, मन्दिर, धर्मशालाहरुमा गैर दलितको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेको, विवाह भोज भतेर, मृत्यू संस्कारमा दलितहरुलाई, छुवाछुत गरेको पाईन्छ । अन्तरजातिय विवाहलाई सामाजिक सस्कारले मान्यता नदिएको पाईन्छ । वर्तमान समयमा सामाजिक सजाल मार्फत पनि जातीय विभेदका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन दिने क्रियाकलपाहरु भएको पाईन्छ । जातीय हिंसाजन्य, छुवाछुत र विभेदका मुद्दालाई कमजोर पार्न राजनैतिक संरक्षण दिने गतिविधिहरु हुने गरेको हो ।
सेवा संघले जिल्लाको बस्तुस्थितिको बिषयमा तयार पारेको कार्यपत्र वुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले सरकारी कार्यालयमा अहिले छुवाछुत नभएको बताउदै राज्य प्रत्याभुत गरेको कानून कार्यान्वयन गर्ने हामी सवैको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गको कार्यक्रममा समेत जोड दिन आवश्यक रहेको छ । प्रजिअ घिमिरेका अनुसार दलित समुदायका अधिकारका बिषयमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भीमबहादुर नेपालीले अहिलेको अवस्थामा छुवाछुतको बिषय आईरहेको हुदा यसलाई न्यूनिकरण गर्न सवैको सहकार्य आवश्यक रहेको छ । यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकामा कार्यक्रम कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ । गाउँपालिकाको सहयोगमा, दलित सेवा संघको समन्यमा तथा वडा नम्बर ३ स्थित दलित एकता समाजले आयोजना गरेको कार्यपत्र प्रस्ततमा गाउँपालिका स्तरीय छलफल भएको छ ।