२१ फागुन २०८०, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ निर्माणका लागि चौधबुँदे प्रतिवद्धता गरेको छ ।
फागुन १८–१९ गतेसम्म वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभमार्फत प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले चौधबुँदे प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार उहाँले चालु आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभको आधिकारिक वेव पोर्टल तयार गरी प्रदेश सरकारका डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने पहिलो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल प्रदेशको गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिने, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपलब्ध सेवा सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुविधलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारको एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, डिजिटल शासनको सुविधा र सहज पहुँच विस्ताको लागि आवश्यक पूर्वाधार, संस्थागत व्यवस्था र क्षमता विकास लागि नीति, योजना कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था, प्रदेशमा ईन्टरनेट तथा विद्युत उर्जाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएको छ ।
प्रदेशमा सूचना, प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सीप विकासको निम्ति आईटी कलेज स्थापना गर्न पहल गर्ने र अन्य शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालिम प्रदानका लागि क्षमता विकास गर्दै जाने, कर्णाली प्रदेश अन्तरगतका सबै जिल्लाहरुमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम र अभियान सञ्चालन जोड दिने प्रतिवद्धता प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
यहाँका सबै जिल्लाहरुमा कम्तिमा एकवटा सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुमा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्राथमिकीकरण गरिनेछ । प्रदेशमा आईटी उद्योग विकासका लागि कम्पनी स्थापना सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र कम्तिमा हरेक वर्ष पाँच स्टार्टअप र इनोभेसनका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम ल्याईनेछ । यसका लागि प्रदेशमा रिसर्च तथा इन्कुबेसन सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ ।
कर्णालीमा प्रदेशमा स्नातकम तहमा आईसिटी अध्ययन गर्ने गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुका लागि निश्चित कोटामा विशेष छात्रवृतिको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशस्तरका निकायहरुमा इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवं विपदको समयमा खोज, उद्धार, सञ्चार स्थापना तथा राहतका लागि स्याटालाईट ब्रोडब्याण्डको व्यवस्था गरिनेछ ।
स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ सरकारबाट प्रवाह भएका डिजिटल सेवालाई एकीकृत प्रणालीमा जोड्न सुरु गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तरगतका विषयगत कार्यजिम्मेवारी अनुसारका मन्त्रालय र निकायहरुलाई आ–आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्न प्राप्त भएका सुझावलाई प्रतिवेदन बनाई प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभबाट प्राप्त सुझावहरुलाई आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
