१२ फागुन २०७९, शुक्रबार
जैविक विविधताको खानी मानिएको कर्णालीमा दिगो विकास संरक्षण नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशद्वारा शुक्रबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘राष्ट्रिय विविधता संरक्षण योजना तर्जुमासम्बन्धी परामर्श गोष्ठी’का सहभागीहरुले मुलुकका सात प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताका हिसाबले भर्जिनल्याण्ड (उत्कृष्ट भूमि) भएको औंल्याए । गोष्ठीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि हेमलाल अर्यालले विश्व जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य ३ अनुरुप नेपालको समावेशी तथा प्रभावकारी जैविक विविधता संरक्षण राष्ट्रिय योजना तयारीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणमा पक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपाल रहेको बताउँदै उहाँले नेपालले कुल भूभागको ४५ प्रतिशत संरक्षण गर्नुपर्ने प्रतिवद्धता गरेको जनाउनुभयो । गोष्ठीमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा.पुष्पराज आचार्यले जैविक विविधता संरक्षण हामी सबैका लागि आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन प्रयोगशाला बन्न सक्ने बताउनुभएका उहाँले संरक्षण भावना नभई जैविक विज्ञान भएको जनाउनुभयो । प्राध्यापक डा.आचार्यका अनुसार जैविक विविधताको संरक्षणबाट कर्णालीसहित सिंगो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्दछ । तसर्थ, मानव र वन्यजन्तुबीचको पारस्परिक सम्बन्धले समग्र अस्तित्व दीगो बनाउन संरक्षण तथा सम्वद्र्धनको अभियानलाई अगाडि बढाउनै पर्दछ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेव जोशीले स्थानीय समुदायको अग्रसरतामा जैविक विविधता संरक्षण हुने जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा आज पनि ३८.५७ प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षित अवस्थामा छ । यहाँको प्राकृतिक स्वरुप बिग्रन नदिने हो भने पारिस्थितिक प्रणालीको पनि संरक्षण हुन्छ र मानव अस्तित्व दीगो बन्न सक्छ ।”
गोष्ठीका सहभागीहरुले प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न मानिदै आएको कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताको अपार संभावना भएकोले तीनै तहका सरकारले स्थानीय समुदायको अधिकारमा आधारित कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संरक्षणमा योगदान पुग्ने सुझाव दिएका थिए । यसरी अगाडि बढ्न सकेमा मात्र नेपाल जैविक विविधताको देश भनेर चिनिएको बिरासतलाई कायम राख्न सक्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
