अशिक्षा र सामान्ति साेचले कर्णालीमा मानव अधिकारकाे अवस्था कमजाेर कर्णालीमा अशिक्षा, विभेद र समान्ति साेचले मानव अधिकारकाे अवस्था कमजाेर भएकाे बताईएकाे छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार अायाेगकाे स्थापना दिवसमा सराेकारवाला निकायले साे कुरा बताएका छन्।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालासका मुख्य न्यायधीस श्रीमणकुमार गौतमले कर्णालीमा शिक्षा,गरिबी बढि भएकै कारण मानव अधिकार उलंघनका घटना बढीरहेको बताए । उनले आफै र आफनै घरबाट मानव अधिकारको कार्यान्वयनको शुरुवात गर्नुपर्ने बताए । उनले भने,“राज्यका विभिन्न निकायले नियन्त्रणमा राखेर पनि मानव अधिकार उलंघन भईरहको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा चेतना अभिबृद्दि छ । तुलनात्मक रुपमा अहिले मानव अधिकारको अबस्था व्यवस्थित छ । तर सन्तोषजनक छैन् । आम सरोकारवालको संयुक्त पहलमा मानव अधिकार संरक्षणमा जुट्न जरुरी छ ।”
जिल्ला न्यायधिष जवाहर प्रसाद सिंहले नेपालको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताए । चन्दनाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिंह कठायतले नगरपालिकाको सेवा प्रवाह देखि विकास निर्माण मानव अधिकारमैत्री बनाउन छुट्टै समिति गठन गरिने उल्लेख गरे । उनले समन्वय गरेर अाधारभुत बिषय देखी सवैमा जाेड दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले कर्णालीमा मानव अधिकार उलंघनका घटनाबाट पुरुष भन्दा महिला बढी पिडित रहेको बताईन् । मानव अधिकार कार्यान्वयन आफै र घरबाट शुरु गर्नु भन्दै अन्य जिल्लाको तुलनामा जुम्लाको मानव अधिकार कार्यान्वयनको अबस्था सन्तोष जनक रहेको उनको भनाई छ । जुम्लामा महिलाको कार्यबोझ घटाउने नीति नलिए सम्म मानव अधिकार कार्यान्वयन सम्भव छैन् ।
पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले द्वन्द्वकाे जर्जर अवस्थामा जुम्लामा अायाेग स्थापना हुनु राम्राे र हरेक संकटमा अायाेगकाे भुमिका महत्वपुर्ण रहेकाे बताउनुभयाे । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले अायाेगकाे नयूक्तिमा राजनितिक हसतक्षेप भएकाेले प्रभाव पर्न थालेकाे बताउनुभयाे । महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले मानव अधिकार क्षेत्रमा भएको राजनीति हस्तक्षेप अन्त्य नगरी कर्णालीको विकास नहुनेमा जोड दिएका थिए । सेवा प्रवाह संगै जिल्लाका कुनै पनि निकायको सेवा मानव अधिकार मैत्री नभएकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन समेत सझाब दिएका छन् ।
राष्ट्यि मानव आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकारका सवालमा आयोगले अध्ययन अनुसन्धान,अनुगमन र प्रर्बद्धन गरिरहेको बताए । अायाेगले तयार गरेकाे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दे जुम्लामा अझै खानेपानी विद्युत, संचार, हवाई तथा सडक यातायात लगायत अन्य सेवा प्रदायक निकाय अझै मानव अधिकार मैत्री हुन नसकेको समेत जानकारी दिए । स्थानीय सरकार संचालनपछि मानव अधिकारमैत्री विकास भन्दा डोजरमैत्री विकास हाबी भएकोले मानव अधिकारका सवालमा निर्मम बहस र छलफल गर्न आबश्यक रहेको निमित्त प्रमुख शाहीले उल्लेख गरे ।
