२०७८ साउन ३२ सोमबार
अफगानिस्तानको एकपछि अर्को शहर कब्जामा लिएको चरमपन्थी विद्रोही संगठन तालिबानका लडाकु राजधानी काबुल प्रवेश गरेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडेका छन् ।
तालिबानसामु काबुल तीन महीना पनि नटिक्ने अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको रिपोर्ट एक साता पहिला मात्र सार्वजनिक भएको थियो । तर, त्यसको केही दिनमै तालिबान लडाकु काबुल प्रवेश गरेका छन् ।
राष्ट्रपति घानी सरकारसामु तालिबानसँग संघर्ष गर्ने वा आत्मसमर्पण गर्ने मात्र बाटो थियो । किनकि तालिबानले अफगानिस्तानका ३४ मध्ये कम्तीमा २५ प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा गरिसकेको छ ।
जलालबाद, घान्जी, फेरुज कोजस्ता धेरै शहर त उसले विना युद्ध जितेको थियो । अफगानी सेना तथा वरिष्ठ अधिकारीले आत्मसमर्पण गर्दै तालिबानलाई आफ्नो शहर सुम्पिरहेका छन् । आइतबार पनि नान्गरहार प्रान्तका गभर्नरले आत्मसमर्पण गरे, जसका कारण तालिबानले जलालबादलाई विना युद्ध नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तालिबान पुनरोदयको सुरुवात
२० वर्षअघि अफगानिस्तानको सत्ताबाट च्युत भएको तालिबानको पुनरोदयको सुरुवात २०१९ लाई मानिएको छ ।
त्यसअघिसम्म तालिबानले सरकारी र विदेशी सेनामाथि आक्रमण गरे पनि मुलुकका अधिकांश भूभाग र प्रान्तीय शहर अफगान सरकारकै नियन्त्रणमा थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नै तालिबानलाई वार्ताको निम्तो दिए र २०१९ को सेप्टेम्बरको पहिलो साता सहमति भयो । यद्यपि सम्झौतामा हस्ताक्षर भने २०२० को फेब्रुअरीमा भएको थियो । कतारको दोहामा भएको सहमतिमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना सबै सैनिक मे २०२१ सम्म फिर्ता लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसअनुसार ट्रम्पले आफ्नो शासनकालमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको संख्या २५०० मा झारेका थिए ।
नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनले जनवरीमा कार्यभार सम्हाले । बाइडनले तालिबानसँग भएको शान्ति सम्झौतालाई निरन्तरता दिने, तर अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुलाई सेप्टेम्बरसम्म मात्र फिर्ता लगिसक्ने निर्णय गरे ।
कागजी रुपमा अफगानिस्तानमा सेना र प्रहरीको संख्या तीन लाखभन्दा धेरै छ । तर यो संख्या वास्तविकतामा भने कम हुनसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । युद्धमा ठूलो संख्यामा सैनिकको मृत्यु भएको, धेरैले सेवा छाडेको र चरम भ्रष्टाचार भएकाले सरकारी सैनिकको संख्या धेरै देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
उनी अमेरिकाले वार्ताका लागि निम्तो दिएदेखि तालिबान शक्तिमा आएको मान्छन् । ‘जब म राष्ट्रपति बनें, मेरोसामु अर्को बाटो थिएन । हामीसँग आफ्नो र सहयोगी मुलुकका सेनालाई त्यहाँबाट सुरक्षित निकाल्ने चुनौती थियो’, उनले भनेका छन् ।
टर्निङ प्वाइन्ट
अमेरिकी सेनाले २ जुलाईमा अफगानिस्तानको सबैभन्दा ठूलो एयरबेस बग्राम छाड्यो । तालिबान फेरि अगाडि बढ्नुको मुख्य कारण अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छोड्नुलाई मानिएको छ ।
किनकि अमेरिकासँग शान्ति सम्झौताका बाबजुद अफगान सेनामाथि आक्रमण गर्दै आएको तालिबानले महत्वपूर्ण भू(भागलाई भने कब्जामा लिन सकेको थिएन । तर जब अमेरिकी सेनाले रणनीतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको बग्राम एयरबेस छाड्यो, तालिबान आक्रामक रुपमा अघि बढ्यो । एक साता नविग्दै पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको प्रान्तीय राजधानी काला(ए(न मा आक्रमण गर्यो । जुलाई २१ मा तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका महत्वपूर्ण भूभाग आफ्नो कब्जामा लियो । सुरुमा उसले ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको शहर स्पीनबोल्डक कब्जा गर्यो ।
अमेरिकी सेनाले बग्राम एयरबेस छाडेको एक महिनापछि अगष्ट ६ मा तालिबानले पहिलोपटक निम्रुज प्रान्तको जारन्ज शहरलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यसयता निरन्तर उसले एकपछि अर्को प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाएको छ । पछिल्लो १० दिनमा मात्र तालिबानले मुलुकको दुई तिहाइभन्दा धेरै प्रान्तीय राजधानी नियन्त्रणमा लियो । अमेरिकी सेनाले बग्राम एयसबेस छाडेको ४५ दिनमै अफगानिस्तानको अधिकांश भू-भागमा कब्जा जमाएको छ । जबकि एक महीनाअघिसम्म सबै प्रान्तीय राजधानी अफगानिस्तान सरकारको कब्जामा थियो ।
किन यति कमजोर छ अफगान फौज ?
अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकका सेनाले पछिल्लो २० वर्षमा अफगानी सेनालाई तालिम दिंदै थप सशक्त र सक्षम बनाएको दाबी गर्दै आएका थिए । उनीहरुले आफूहरुको उपस्थिति तालिबानसँगको युद्धको लागि नभई अफगानिस्तानको सेनालाई सहयोग गर्नको लागि रहेको उनीहरुको दाबी थियो । तर अफगान सुरक्षा फौज, तालिबानसँग दुई महीना पनि टिक्न सकेन ।
कागजी रुपमा अफगानिस्तानमा सेना र प्रहरीको संख्या तीन लाखभन्दा धेरै छ । तर यो संख्या वास्तविकतामा भने कम हुनसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ । युद्धमा ठूलो संख्यामा सैनिकको मृत्यु भएको, धेरैले सेवा छाडेको र चरम भ्रष्टाचार भएकाले सरकारी सैनिकको संख्या धेरै देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बीबीसीका अनुसार अफगान कमाण्डरहरुले हुँदै नभएका सेनाको नाममा तलब बुझ्ने गरेको पाइएको छ । अफगानिस्तानका विशेष अमेरिकी महानिरीक्षक ९सिगर०को पछिल्लो एक रिपोर्टमा पनि सेनाको भ्रष्टाचारबारे प्रश्न उठाइएको छ । सेनाको तलबसम्बन्धी तथ्यांक पारदर्शी नभएको उल्लेख छ ।
उनका अनुसार गत जुलाई सम्ममा अमेरिकाले अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि ८८ अर्ब डलर खर्च गरेको छ, तर त्यो रकम सही रुपमा खर्च भएको नतिजा युद्धबाट देखिनुपर्छ ।
त्यसको ठीक विपरीत अफगानिस्तानका सैनिकले राम्रोसँग आफ्नो विमान तथा हतियार नै चलाउन नसकेको पाइएको छ । रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युटका ज्याक वाटलिङका अनुसार सेनालाई हतियारहरु कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन । उनीहरुलाई जातिगत वा पारिवारिक सम्बन्ध केही पनि नभएको स्थानमा खटाइएको छ ।
यसले उनीहरुको आत्मविश्वास कमजोर बन्ने र आत्मसमर्पण गर्ने गरेको पाइएको छ । अफगानिस्तानको सरकारले तालिबानविरुद्ध लड्न नसकेको भन्दै यसअघि नै रक्षामन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेको छ ।
त्यसो त तालिबानसँग पनि कति लडाकू छ भन्ने थाहा पाउनु झन् कठिन छ । अमेरिकाको आतंकवाद नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार तालिबानका प्रमुख लडाकुको संख्या ६० हजार छ । अन्य चरमपन्थी समूह र समर्थक जोड्दा यो संख्या दुई लाख नाघ्न सक्छ । साथै उसले लागूऔषध कारोबार, विदेशी सहयोग र सरकारी सेनाबाट कब्जा गरिएको हतियारबाट आफ्नो क्षमता बढाएको बताइएको छ ।
के हो तालिबान ?
सोभियत संघ फर्किएपछि सन् १९९० को दशकमा कट्टपन्थी धार्मिक अभियान तालिबान शुरु भएको थियो । दक्षिण पश्चिमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको तालिबानले १९९५ मा इराकसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसको एक वर्षमै राजधानी काबुल नियन्त्रणमा लियो र राष्ट्रपति बुरानुद्दिन रब्बानीलाई हटाएर शासन सत्ता हातमा लियो ।
तर जब २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदाले अमेरिकाको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र पेन्टागनमा हवाई आक्रमण गर्यो । करिब तीन हजार मानिसको ज्यान जाने गरी भएको आक्रमणपछि अमेरिकाले तालिबानको संरक्षणमा रहेका अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेनलाई बुझाउन भन्यो । तालिबानले लादेनको संलग्नता पुष्टि नभएको भन्दै बुझाउन अस्वीकार गर्यो ।
जवाफमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अफगानिस्तान युद्धको सुरुआत गरेका थिए । त्यो वर्षको डिसेम्बरमा आइपुग्दा तालिबानको सत्ता धरासायी भयो । अनलाईनखबरबाट
