OnlinePana

आज : २०७८ साउन १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ २६, २०७८सुर्खेत
२५२ पटक

 २६ जेठ २०७८, बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव.बाट ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु हुनेछ ।

कृषि पेशामा लागेर ६० वर्ष नाघेको किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले मासिक रु.५०० दिनेगरी ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमअन्तरगत यहाँका किसानहरुले मासिक रु.एक हजार प्राप्त गर्नेछन् । भत्ता पाउने गोठालोसँग भने पाँच भैसी, ५० बाख्रा, पाँच चौरी गाई, ५० भेडाको व्यवसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएकोे प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

“नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएपनि पछिल्लो समयमा कृषि पेशासहित कृषकहरुलाई हेलाका दृष्टिले व्यवहार गरिँदै आएको छ,” कृषिमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्र र यो पेशामा आवद्ध कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेशालाई सम्मानित गर्दै यसको आकर्षण र महत्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ बाट सञ्चालन हुने गरी ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालयअन्तरगत जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालय र यस प्रदेशका कृषि विज्ञ, अध्ययेता र सरोकारवालाहरुको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगतरुपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ । ती योजनालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौं ।”

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ‘एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक, ‘एक वडा, एक सिंचाई पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । मन्त्री शाहीका अनुसार कृषि क्षेत्रको दीगो विकास र समृद्धिका लागि बाली, बागवानी र पशु अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष जोड दिईनेछ । आत्मनिर्भर र कृषि आधुनिकीकरणलाई बढोत्तरी गरिनेछ । पशु, तरकारी तथा फलफुल स्रोत केन्द्र, पुराना ब्लक कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदान, लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

आगामी वर्षमा सल्यानको कपुरकोटलाई तरकारी उत्पादन, रुकुमपश्चिमलाई दुग्ध प्रशोधन, जाजरकोटमा मौरी पालन, जुम्लामा स्याउ तथा ओखर उत्पादन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, मुगु र डोल्पामा चौरी फार्म निर्माणमा जोड दिने प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्