२६ जेठ २०७८, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आव.बाट ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उक्त कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु हुनेछ ।
कृषि पेशामा लागेर ६० वर्ष नाघेको किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले मासिक रु.५०० दिनेगरी ‘कृषक पेन्सन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको हो । ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमअन्तरगत यहाँका किसानहरुले मासिक रु.एक हजार प्राप्त गर्नेछन् । भत्ता पाउने गोठालोसँग भने पाँच भैसी, ५० बाख्रा, पाँच चौरी गाई, ५० भेडाको व्यवसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएकोे प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएपनि पछिल्लो समयमा कृषि पेशासहित कृषकहरुलाई हेलाका दृष्टिले व्यवहार गरिँदै आएको छ,” कृषिमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “कृषि क्षेत्र र यो पेशामा आवद्ध कृषकहरुलाई प्रोत्साहित गरी कृषि पेशालाई सम्मानित गर्दै यसको आकर्षण र महत्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ बाट सञ्चालन हुने गरी ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालयअन्तरगत जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालय र यस प्रदेशका कृषि विज्ञ, अध्ययेता र सरोकारवालाहरुको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगतरुपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ । ती योजनालाई नै प्राथमिकता दिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौं ।”
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ‘एक पकेट क्षेत्र, एक प्राविधिक, ‘एक वडा, एक सिंचाई पोखरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । मन्त्री शाहीका अनुसार कृषि क्षेत्रको दीगो विकास र समृद्धिका लागि बाली, बागवानी र पशु अनुसन्धान केन्द्रमा विशेष जोड दिईनेछ । आत्मनिर्भर र कृषि आधुनिकीकरणलाई बढोत्तरी गरिनेछ । पशु, तरकारी तथा फलफुल स्रोत केन्द्र, पुराना ब्लक कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदान, लक्षित वर्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
आगामी वर्षमा सल्यानको कपुरकोटलाई तरकारी उत्पादन, रुकुमपश्चिमलाई दुग्ध प्रशोधन, जाजरकोटमा मौरी पालन, जुम्लामा स्याउ तथा ओखर उत्पादन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, मुगु र डोल्पामा चौरी फार्म निर्माणमा जोड दिने प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
