१८ जेठ २०७८, मंगलबार
कानुन व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा संवैधानिक इजलास गठनको मापदण्ड फेर्न तयार भएका छन् । अब नियमावली संशोधन भएमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । त्यसो भएमा प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा को को न्यायाधीश रहनेछन् ?
१. चोलेन्द्रशम्सेर जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा स्वतस् संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् । किनभने संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अहिलेको मापदण्ड फेरबदल हुँदैमा उनको उपस्थितिमा कुनै फरक पर्ने छैन ।
२. दीपककुमार कार्की
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश पछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् । सोमबारको सहमति अनुसार नियमावली संशोधन भएमा उनी संवैधानिक इजलासमा रहनेछन् ।
३. मीरा खड्का
दोस्रो वरिष्ठता क्रममा रहेकी न्यायाधीश मीरा खड्का दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा इजलासमा परेकी थिइनन् । मापदण्डमा परेमा उनी पनि इजलासमा पर्ने देखिन्छ ।
४. हरिकृष्ण कार्की
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यसअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा परेपनि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका पछि हटेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको र उनकै ल फर्म पार्टनर अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता भएकाले प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक उनी इजलासमा परेनन् । नियमावली संशोधन भएपछि इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्नेवारे उनले नै निर्णय गर्नेछन् ।
५. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा समेत रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा थिए । तर यसपटक उनी इजलासमा थिएनन् । ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा परेका कारण उनी हाल होम आइसोलेसनमा छन् ।
६. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
संवैधानिक इजलासमा रहने ५ वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पालो आउनेछ । उनी यसअघि र यसपटक पनि संवैधानिक इजलासमा परेका थिएनन् । कान्तिपुर अनलाईनबाट
