१४ जेठ २०७८ शुक्रबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार दिउसो पौने १ बजेसम्म ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । निवेदन मध्येका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सन्तोष भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पूरा नगरेको जिकिर गरे ।
विघटनमा प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकोले संसद पुनःस्थापना गर्न उनले माग गरे ।
अधिवक्ता सुजन नेपालले धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले बिस्वासको मत नलिइ, धारा ७६(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(५) मा जान नमिल्ने जिकिर गरे । ‘कि राजीनामा दिन पर्यो, कि बिस्वासको मत लिँदा नपाउनु पर्यो तबमात्र ७६ (५) को बाटो खुल्छ । यो प्रक्रियाको फलो नगरिएकाले प्रतिनिधिसभा मरेको छैन’ उनले भने ।
निवेदन मध्येका अर्का अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेड्करले प्रधानमन्त्री केपी ओली ७६ (२) मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका, तर जनताको प्रतिनिधिले विश्वासको मत नदिएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संसदीय ब्यबस्थामा संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने बताइन । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रक्रिया नअपनाउने भन्ने हुन्छ र रु हुदैन । तर फोहोरी राजनीति गरेर भयो । फोहोरी राजनीतिले संविधान नै रहने नरहने जस्तो हुन लागिसक्यो । यो अदालतले अब संविधान बचाउनुपर्ने भयो’ अन्सारीले भनिन् ।
अधिवक्ता राजकुमार सुवालले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार भएपनि ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले गरेकोले प्रक्रिया नमिलेको जिकिर गरे ।
‘यो संविधानत मिलेन, ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर उसले विश्वासको मत नपाए मात्र संसद विघटन हुने बाटो खुल्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै बसेर बिस्वासको मत लिन्न भन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले लिन्छु र लिन्न भन्ने विषय होइन विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यबस्था छ । संविधानले संसदले बिश्वास छ छैन भन्ने भन्छ र त्यही हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत लिने आधार छैन भनेर भन्ने पाइदैन’ सुवालले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशको मागसहित विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो लगायत ३० मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । २०७७ जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । लोकानतरबाट
