मृतक बालक बुढाको प्रहरी हिरासतबाट घर फर्किएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको भएको भन्दै आफन्तले चर्को आवाज उठाइरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयको छानविन टोली जुम्लामा पुगेर अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाका अनुसार सत्य तत्थ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन गृहमन्त्रालयका उपसचिव माधवप्रसाद ढुंगनाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समिति जुम्ला पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छानविन समितिमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरिक्षक माधवप्रसाद श्रेष्ठ र राष्ट्यि अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत दिलबहादुर चौधरी रहेका छन ।
टोलीले काम शुरु गरेको र अन्तिम छानबिन नहुँदासम्म टोलीले गहन रुपमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने समितिका संयोजक मन्त्रालयका उपसचिव माधवप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो । ‘छानबिन समितिले दोषी पत्ता लगाउने र यही गतिमा अनुसन्धान अघि बढ्नेमा जोड दिनुभयो । वास्तविक पीडितको न्याय र राहतको पक्षमा छानविन समितिले अनुसन्धान केन्द्रीत शुरु गरेको उहाँले जोड दिनुभयो ।
मोबाइल चोरेको आरोपमा २०७७ माघ १८ गते प्रहरीले पदमलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएको बताइएको थियो । प्रहरी कार्यालयबाट घर फर्किएपछि पदमको खुट्टा र शरीरमा निलडाम देखिएपछि परिवारले उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगेका थिए । शरिरमा गहिरो चोटका कारण मुटु, फोक्सो र मस्तिष्कमा क्रमशः रगत जम्दै गएपछि पुस ५ गते उनको मृत्यु भएको आफन्तले बताउँदै आएका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डाक्टर प्रवीण गिरीले रगतको डल्ला माथी गएर धमनी ब्लग भएपछि फोक्सो र मुटुमा हानेर समस्या भएपछि मृत्यु भएको बताउनुभयो ।
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेका अनुसार बालक आफै माघ १८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएका र ३ बजे घर फर्किएका थिए । २८ गते अस्पतालमा आफन्तले ल्याएको खबर आफूले पाएको बताउनुभयो । उहाँले सोधपुछ गर्ने एक प्रहरीलाई अहिले निलम्बन गरेको बताउनुभयो ।
छानबिन समितिले पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, प्रहरी नायब उपरिक्षक माधवप्रसाद काफ्ले र पत्रकारहरुसंग घटनाको वारेमा छलफल गरी जानकारी लिएको छ । यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि काम थालेको बताएको छ ।
यस अघि प्रशासन र पीडितका आफन्तबीच भएको वार्तापछि तत्काल छानबिन समिति गठन गर्ने, पिडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने तथा दोषीलाई कार्वाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।