२ फागुन २०७७, आईतबार
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्राडा. मुनिराज क्षेत्रीको रोहवरमा आज कानून मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । हस्ताक्षरित समझदारी पत्र मन्त्रालय र प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिहरुले एक आपसमा आदान–प्रदान गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, कानूनमन्त्री भण्डारीकै रोहवरमा मन्त्रालयका उपसचिव बीरेन्द्र केसी र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल अधिकृत बिनोद बस्नेतले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । मन्त्रालय र अस्पतालका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षरित समझदारी पत्र आदान–प्रदान गर्नुभएको थियो ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाईते तथा अपांग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाईते तथा अपांगता भएका नागरिकहरुको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रति अस्पताल रु।१० लाखका दरले रकम उपलब्ध गर्ने समझदारी गरिएको कानूनमन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो ।
“अहिले तत्काल घाइते योद्धाहरूको उपचार गर्न मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “एक हप्तामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र काठमाडौंसँग सम्झौता हुदैछ ।” घाईतेहरुको उपचार गरोस् भनेर प्रतिष्ठान र एउटा अस्पतालका लागि रु.५० लाख बजेट छुट्याईएको र आवश्यकतामा थपिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव पौडेलले चालु आव.०७७÷०७८ को द्वन्द्वपीडित घाईते उपचार कार्यक्रममार्फत बजेट छुट्याईएको बताउनुभयो । उहाँले अस्पताल वा प्रतिष्ठानको उपचारको लागि आएका घाईते वा अपांगता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा लागेको औषधि उपचारको रकम बाहेक दैनिक एक हजारका दरले बढीमा सात दिनसम्मको लागि आवास तथा खाना खर्च वा उपचार अवधिभर सर्वसुलभ खाना र आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको जनाउनुभयो ।
त्यसैगरी, उपचारको क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नु पर्ने भएकोमा बसेको कुरुवालाई दैनिक एक हजार ५०० रकम उपलब्ध गर्नेगरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी गरिएको सचिव पौडेलले बताउनुभयो । सम्झौता भइसकेका उल्लेखित दुई स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार गर्न सकिने बताईएको छ ।
मन्त्रालयले उपचारको अभावमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाइते योद्धाहरूलाई जानकारी गराइदिएर कर्णाली प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरेको छ भने संघीय राजधानीका वीर, पाटन र केन्द्रमा सम्झौता भए पश्चात् उपचारका लागि सुचित गरिने जनाईएको छ ।
उपचार, दुई तर्फी भाडा, खानाको लागि कार्यविधि अनुसारको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध हुने तथा एकजना सहयोगीलाई समेत भाडा, खाना र बस्नको लागि कार्यबिधिमा तोकिएको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाटै उपलब्ध हुने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
